Rajasthan: केंद्र सरकार बनाए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कानून: श्री गहलोत
मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ में किया महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण
7 मई 2023, जयपुर । Rajasthan: केंद्र सरकार बनाए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कानून: श्री गहलोत – मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा साढ़े चार वर्षों में प्रदेशवासियों को सुशासन देने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर राहत प्रदान की गई है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। प्रदेशवासियों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांव-गांव में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
श्री गहलोत हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के पश्चात यहां आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में आज आमजन महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से पात्रता के अनुसार 10 योजनाओं के द्वारा आमजन को राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैंस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, कामधेनु योजना के तहत दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली नि:शुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए तथा लाभार्थियों से बातचीत भी की।
केंद्र सरकार बनाए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कानून
श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कानून बनाना चाहिए, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की 25 प्रतिशत की पाबंदी को हटाकर 100 प्रतिशत खरीद के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री से नहरों के संबंध में चर्चा
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान को नहरों की बदहाल स्थिति के बारे में बताया और पंजाब से आने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा की। इस प्रदूषित पानी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेतों में डिग्गी बनाने के लिए दी जा रही सब्सिडी बढ़ाई गई है। मनरेगा में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है।
जातिगत जनगणना के लिए लिखा पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने आगामी जनगणना में जातिगत गणना की आवश्यकता को दोहराते हुए कहा कि हर वर्ग को न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नहरबंदी के मद्देनजर आमजन के लिए पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन को अग्रिम राशि उपलब्ध करवाते हुए अतिरिक्त टैंकर लगाने सहित बेहतर पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इस दौरान दवाईयों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी।
राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामेश्वर डूडी ने कहा कि राज्य सरकार के महंगाई राहत शिविरों से प्रत्येक गरीब परिवार को राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए योजनाएं लागू कर इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष श्री पवन गोदारा, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री डूंगरराम गेदर, विधायक श्री विनोद चौधरी, श्री अमित चाचाण, श्री बलवान पूनिया सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।
