रायसेन: ग्रीष्मकालीन फसल मूंग उपार्जन हेतु 25 मई से 15 जून तक होंगे पंजीयन
25 मई 2026, रायसेन: रायसेन: ग्रीष्मकालीन फसल मूंग उपार्जन हेतु 25 मई से 15 जून तक होंगे पंजीयन – भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत विपणन वर्ष 2026-27 ग्रीष्मकालीन फसल मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्रदेश में किसानों के पंजीयन 25 मई से 15 जून तक किए जाएंगे।
कृषि विभाग के उप संचालक श्री केपी भगत ने बताया कि मूंग उपार्जन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। किसानों को फसल बेचने के लिए स्लॉट चयन की प्रक्रिया रहेगी। मूंग उपार्जन हेतु कृषकों से पंजीयन के समय ही आधार नंबर से लिंक बैंक खाता नंबर लिया जाएगा और शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी। इस वर्ष मूंग का उपार्जन भारत सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य सीमा अनुसार कृषकों के उत्पादन का केवल 25 प्रतिशत तक ही उपार्जन किया जाएगा। इस वर्ष खरीदी केंद्रों द्वारा उपज खरीदने मे पहले कृषक की वास्तविक पहचान के लिये आधार-सक्षम पीओएस मशीन या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण कर वास्तविक कृषक का सत्यापन किया जाएगा, विगत वर्षों की भांति ओटीपी मान्य नहीं होगा। इसके लिए यदि कृषक खरीदी केंद्र पर स्वयं उपस्थित ना हो पाए जो अपनी फसल के विक्रय हेतु पंजीयन के समय 3 अधिकृत व्यक्तियों के नाम और आधार नंबर दे सकेगा। जिनके द्वारा पंजीकृत किसान की फसल खरीदी केन्द्र पर लाई जाकर विक्रय किया जा सकेगा। कृषक द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्तियों का भी आधार सक्षम पीओएस मशीन या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा तथा भुगतान पंजीकृत कृषक के बैंक खाते में ही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अधिकतम तीन कृषकों के अधिकृत व्यक्ति के रूप में काम कर सकता है।
कृषक से वर्ष 2025-26 की ग्रीष्मकालीन मूंग पैदावार में से मंडी एवं अन्य स्थान पर विक्रय की गयी मूंग की जानकारी भरने की व्यवस्था कर कृषक द्वारा पंजीयन के समय प्रदान की जा रही जानकारी को सत्यापित करने का प्रावधान रहेगा। वर्ष 2025 26 (विपणन वर्ष 2026-27) में उपरोक्त अंकित फसलों की औसत मंडी दरें यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आएगा तो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की पीएम आशा अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के संबंध मे विधिवत पृथक से निर्णय लिया जाकर इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे।
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