रायपुर: सूरजपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान मिशन मोड पर, 15 जून तक पूरा करने के निर्देश  

26 मई 2026, रायपुर: रायपुर: सूरजपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान मिशन मोड पर, 15 जून तक पूरा करने के निर्देश – छत्तीसगढ़ में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में सूरजपुर कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 15 जून से पहले जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में खरीफ वर्ष 2026 की तैयारियों, खाद-बीज वितरण व्यवस्था, पेट्रोल-डीजल आपूर्ति, एग्री स्टैक परियोजना तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले के सभी पात्र किसानों का एग्री स्टैक पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

किसानों को मिलेगी यूनिक फार्मर आईडी

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने बताया कि एग्री स्टैक भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। यह आईडी किसानों की डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी और इसके माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस फार्मर आईडी के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय तथा कृषि उपकरणों पर मिलने वाले अनुदान जैसी सुविधाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

किसानों से निःशुल्क पंजीयन कराने की अपील

कलेक्टर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग कार्यालय अथवा पटवारी कार्यालय में जाकर निःशुल्क पंजीयन कराएं। पंजीयन के लिए किसानों को आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भू-अभिलेख दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।

उन्होंने अधिकारियों को पंचायतवार लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर प्रतिदिन समीक्षा करने और सभी लंबित पंजीयन जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए।

खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा

बैठक में खरीफ 2026 को लेकर खाद और बीज वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक समय पर उपलब्ध कराए जाएं और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। साथ ही खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए जागरूक किया जाए, ताकि कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी सुरक्षित रह सके।

जैविक खेती और वैकल्पिक उपायों पर जोर

कलेक्टर ने जैविक खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद और नील हरित काई जैसे वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। अधिकारियों को खाद, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की नियमित निगरानी और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो सके।

जनकल्याणकारी योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम सूर्यघर योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र कुमार पाटले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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