बिहार में दाल प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन, 15 सितंबर तक आवेदन
13 सितंबर 2026, पटना: बिहार में दाल प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन, 15 सितंबर तक आवेदन – बिहार सरकार राज्य में उत्पादित दलहन फसलों के प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई दाल मिल इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि विभाग ने दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत नई दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), संकुल स्तरीय महासंघ (सीएलएफ), प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स), उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक तथा अन्य पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। कृषि मंत्री के अनुसार, प्रस्तावित दाल प्रसंस्करण इकाई की न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इकाई में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुरूप मशीनरी लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस भी लेना होगा। स्वीकृत परियोजना को कम से कम तीन वर्ष तक संचालित एवं व्यवस्थित रूप से बनाए रखना आवश्यक होगा। योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। फिलहाल यह योजना बिहार के पटना, नालंदा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सुपौल, भागलपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद और गया जिलों में लागू की गई है।
उर्वरक को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें
कृषि मंत्री ने राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर भी किसानों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं है तथा किसानों की आवश्यकता के अनुसार सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि उर्वरक की उपलब्धता को लेकर प्रसारित होने वाली किसी भी भ्रामक अथवा अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। किसानों को अफवाहों से विचलित होने के बजाय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।
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