20 मार्च 2025, भोपाल:MSP पर गेहूं खरीद में बढ़ेगी महिला स्व-सहायता समूह की भागीदारी, जानिए नई व्यवस्था – मध्यप्रदेश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी में महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। सरकार ने फैसला किया है कि महिला स्व-सहायता समूहों और ग्राम संगठनों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। इसके लिए नियम और शर्तें तय कर दी गई हैं। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मकसद से की गई है।
कौन से महिला समूह कर सकते हैं आवेदन?
इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं महिला समूहों को मिलेगा, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत हैं और 1 जनवरी 2025 तक कम से कम एक साल पुराने हैं। इसके अलावा, कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:
समूह के बैंक खाते में कम से कम 2 लाख रुपये जमा होने चाहिए।
बीते एक साल में नियमित बैठकें हुई हों।
समूह का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में हो।
पहले के किसी उपार्जन कार्य में अनियमितता न हुई हो।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
महिला समूहों को आवेदन के साथ कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे, जैसे—
पंजीयन प्रमाण-पत्र
पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
बीते 3 महीने की बैठकों का विवरण
खाते में न्यूनतम राशि की उपलब्धता का प्रमाण
महिला स्व-सहायता समूहों को उपार्जन कार्य के लिए सरकार की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा तय कमीशन और अन्य खर्चों की भरपाई भी की जाएगी।
अगर यह योजना सही से लागू हुई, तो इसका सीधा फायदा गांवों की महिलाओं को मिलेगा। वे सरकारी खरीद प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी, संगठित कामकाज सीखेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी। हालांकि, यह देखना अहम होगा कि चयन और क्रियान्वयन में कोई गड़बड़ी न हो, ताकि महिलाओं को इसका पूरा लाभ मिल सके।
