10 जनवरी 2025, चंडीगढ़:हरियाणा में पांच सालों में पंचायती राज ने खर्च किए 5583 करोड़ रुपये – हरियाणा में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं ने पिछले पांच वर्षों में 5583 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह जानकारी राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों ने केंद्र और राज्य सरकार से मिले धन का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों में किया है।
पंचायत मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कुल 4607.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें से 58.4 प्रतिशत यानी 2689.91 करोड़ रुपये विकास कार्यों में खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1264 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिनमें से 229.36 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके बाद 2021-22 में 467.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें से 340.71 करोड़ रुपये उपयोग में लाए गए। वर्ष 2022-23 में आवंटित 660.96 करोड़ रुपये में से 233.15 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1150.49 करोड़ रुपये में से 763.79 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2024-25 में 1064.08 करोड़ रुपये आवंटित हुए, लेकिन इस वर्ष 1122.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें पिछली बची हुई राशि भी शामिल थी।
राज्य वित्त आयोग से पंचायती संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में कुल 3527.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 2894.06 करोड़ रुपये यानी 82 प्रतिशत राशि विकास कार्यों पर खर्च की गई। वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग ने 254.61 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पूरी तरह खर्च किए गए। वर्ष 2022-23 में 1100 करोड़ रुपये में से 478.13 करोड़ रुपये उपयोग में लाए गए, जबकि 2023-24 में 1521.42 करोड़ रुपये में से 844.80 करोड़ रुपये खर्च हुए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 651.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन इस दौरान 1316.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य से प्राप्त धनराशि को तीन महीने के भीतर विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। यदि निर्धारित समय में राशि खर्च नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास कोष और हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत नवंबर 2019 से अब तक 2608.46 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायत विभाग ने शमशान घाट और कब्रिस्तानों की चारदीवारी, रास्तों को पक्का करने और शेड निर्माण को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, 1 हजार गांवों में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है, जहां महिलाएं सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कीर्तन आदि कर सकेंगी।
प्रदेश के 1 हजार गांवों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और ज्ञान के अधिक अवसर मिल सकें। पहले चरण में 2200 तालाबों का सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है। इसी तरह, 250 गांवों में ओपन जिम की स्थापना की जा रही है और 1 हजार गांवों में फिरनी को पक्का करने का काम किया जाएगा। पंचायत मंत्री ने इन सभी परियोजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
