सरकार ने मार्च 2025 तक 6 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा
09 जनवरी 2025, नई दिल्ली:नए PM-Kisan लाभार्थियों के लिए किसान आईडी अनिवार्य– केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत नए आवेदकों के लिए किसान आईडी (Kisan Pehchan Patra) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का यह कदम हर महीने आने वाले लगभग 2 लाख नए आवेदनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
एक अधिकारी के अनुसार, “यह किसान आईडी इस बात की पुष्टि करती है कि आवेदक किसान के पास भूमि है। इससे PM-Kisan पंजीकरण प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी और किसानों को योजना का लाभ उठाने में आसानी होगी।”
10 राज्यों में लागू हुआ नया नियम
1 जनवरी 2025 से नए आवेदकों के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। यह नियम फिलहाल 10 राज्यों – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इन राज्यों में देश के 84% से अधिक PM-Kisan लाभार्थी (लगभग 9.25 करोड़) हैं। अन्य राज्यों में इसे बाद में लागू किया जाएगा।
कृषि मंत्रालय ने इन 10 राज्यों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आवेदकों को अब किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना होगा और किसान आईडी अपने आवेदन फॉर्म में दर्ज करनी होगी।
किसान आईडी और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
किसान पहचान पत्र (Kisan Pehchan Patra) आधार की तरह एक अद्वितीय डिजिटल पहचान है, जो राज्य की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से जुड़ी होगी। इसमें किसान की जनसांख्यिकीय जानकारी, उगाई गई फसलें और भूमि स्वामित्व की जानकारी शामिल होगी। इस डेटा को किसान रजिस्ट्री में संग्रहीत किया जाएगा, जो केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का हिस्सा है।
डिजिटल कृषि मिशन के तहत, कृषि क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने तीन रजिस्ट्रियों की योजना बनाई है। किसान रजिस्ट्री इनमें से एक प्रमुख रजिस्ट्री है। सरकार ने मार्च 2025 तक 6 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। 7 जनवरी 2025 तक एक करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं।
PM-Kisan योजना और हालिया अपडेट
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में (प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपये) सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह योजना 24 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में इस योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। इस बार 9.4 करोड़ किसानों को PM-Kisan की राशि ट्रांसफर की गई।
हाल ही में एक संसदीय समिति ने PM-Kisan योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने की सिफारिश की है।
