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राज्य कृषि समाचार (State News)सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत कोई भी पात्र कृषक लाभ से वंचित न रहे- कलेक्टर  

28 अगस्त 2025, भोपाल: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत कोई भी पात्र कृषक लाभ से वंचित न रहे- कलेक्टर – मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला पंचायत नवीन सभा कक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2025 के.सी.सी. सैचुरेशन के संबंध में जिले के समस्त बैंकर्स की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने जानकारी दी कि खरीफ 2025 के लिए जिले में कुल 82,212 के.सी.सी. खाता धारक हैं, जिनमें से अब तक केवल 28,050 की पॉलिसियाँ ही बनाई गई हैं। उप संचालक कृषि विभाग ने बताया कि अभी भी 34,328 खाताधारकों का सैचुरेशन लंबित है। वर्तमान में जिले का सैचुरेशन प्रतिशत केवल 58% है, जबकि 42% खाते अभी शामिल नहीं हो पाए हैं।

बैंकों को दिए गए शत-प्रतिशत सैचुरेशन के निर्देश

जिले में सैचुरेशन की धीमी गति को देखते हुए कलेक्टर ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हर पात्र किसान को मिलना चाहिए और कोई भी किसान योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए।

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कलेक्टर द्वारा बैठक में बैंकर्स को वित्तीय सैचुरेशन कैंप को गुणवत्ता एवं सभी वंचितों को इसका लाभ देने के लिए भी निर्देश दिए गए। सभी बैंकर्स को प्रधानमंत्री शहरी आवास 2.0 को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाने के लिए कहा गया। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे वित्तीय साक्षरता, ऑनलाइन फ्रॉड, इत्यादि पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा लंबित के.सी.सी. खाता होने के कारणो को चिन्हित कर खातो का सावधानीपूर्वक परिक्षण कर समस्त बैंको को आगामी 2 दिवस में समस्त के.सी.सी. खातो का शतप्रतिशत सैचुरेशन किये जाने को निर्देश दिये गये है। 

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्रसिंह चौहान, एन.एस. रावत उप संचालक कृषि, एल.डी.एम मुहम्मद अल्ताफ, जिला सहकारी बैंक हेमत निमा, फसल बीमा के जिला समन्वयक रूपल शुक्ला, एच.डी.एफ.सी.एर्गो कम्पनी लिमिटेट, राष्ट्रीयकृत बैंक, मध्यप्रदेश ग्रामिण बैंक एवं सहकारिता बैंक के नोडल एवं शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। 

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