20 नवंबर 2024, मुंबई:महाराष्ट्र चुनाव: सोयाबीन नमी की सीमा 12% बढ़कर 15% हुई – केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान मूल्य समर्थन योजना (MSP) के तहत सोयाबीन की खरीद के लिए नमी सीमा को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 12 प्रतिशत तक नमी वाली सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी थी। इस निर्णय के बाद किसानों में खुशी और संतोष की लहर देखने को मिल रही है।
किसान नेताओं और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, 12 प्रतिशत तक नमी वाले सोयाबीन को कम मूल्य पर बेचना पड़ता था, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता था। अब 15 प्रतिशत तक नमी वाले सोयाबीन को स्वीकार किए जाने से उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकेगा, जो उनकी आय में सुधार करेगा।
एक किसान ने कहा, “यह फैसला बिल्कुल सही है और किसानों के पक्ष में है। पहले जब 12 प्रतिशत तक नमी मानक था, तो हमें कम कीमत मिलती थी। अब 15 प्रतिशत तक नमी मानक से हमें फायदा होगा।”
दूसरे किसान ने बताया, “यहां के किसानों के लिए सोयाबीन से ज्यादा महत्वपूर्ण फसल कुछ नहीं है। लगभग 70-75 प्रतिशत किसान सिर्फ सोयाबीन की खेती करते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसे आसानी से बाजार तक ले जाया जा सकता है और पैसे जल्दी मिलते हैं, इसलिए किसान इसे प्राथमिकता देते हैं।”
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, सोयाबीन किसानों का संकट इस बार चुनावी चर्चा का अहम मुद्दा बन गया है। राज्य के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र, जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा में किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) ने किसानों को राहत देने के लिए बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमरावती में आयोजित रैली में सोयाबीन किसानों को ₹7,000 प्रति क्विंटल देने का आश्वासन दिया है।
वहीं, भाजपा नीत महायुति सरकार ने अपनी ‘भवंतर योजना’ के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत मिलने पर सीधे आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ‘गेम-चेंजर’ बताते हुए कहा कि यह योजना सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा, महायुति ने आगामी कार्यकाल के लिए सोयाबीन पर ₹6,000 MSP देने का वादा किया है।
