उड़द की सरकारी खरीद को मंजूरी, UP के किसानों को मिलेगा MSP पर दाम
27 जून 2025, नई दिल्ली: उड़द की सरकारी खरीद को मंजूरी, UP के किसानों को मिलेगा MSP पर दाम – केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश में उड़द की खरीद को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया। इस बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों के साथ खरीद प्रक्रिया और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।
मूंग और उड़द की खरीद को मंजूरी
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद को मूल्य समर्थन मूल्य (MSP) पर करने की अनुमति दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल उड़द की खरीद को मंजूरी मिली है। यह फैसला दोनों राज्यों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के बाद लिया गया। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और नेफेड व एनसीसीएफ के अधिकारी शामिल रहे।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “खरीद सही तरीके से होनी चाहिए। किसानों से सीधे खरीद से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और लाभ सही मायनों में किसानों तक पहुंचेगा।” उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
भंडारण और पारदर्शिता पर जोर
चौहान ने भंडारण में अनियमितताओं की शिकायतों पर चिंता जताई और अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “भंडारण में अनियमितताओं की शिकायतें न आएं, इसके लिए प्रयास जरूरी हैं।” साथ ही, उन्होंने जोर दिया कि पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद प्रक्रिया को लागू किया जाए ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिले।
वित्तीय बोझ और किसानों के हित
केंद्र सरकार का कहना है कि इस खरीद से वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन किसानों के हित में यह कदम उठाया गया है। चौहान ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है।” हालांकि, यह सुनिश्चित करना अभी बाकी है कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बरती जाए ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।
मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण 19 जून 2025 से शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को इसकी तैयारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं।
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