किसानों के लिए खुशखबरी: राजस्थान में 2.16 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण शुरू, जानिए कैसे मिलेगा मुआवजा

04 अक्टूबर 2025, भोपाल: किसानों के लिए खुशखबरी: राजस्थान में 2.16 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण शुरू, जानिए कैसे मिलेगा मुआवजा – राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में खरीफ 2025 सीजन के लिए ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की पॉलिसियों का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में खरीफ 2025 के लिए कुल 8.71 करोड़ बीमा पॉलिसियां की गई हैं, जिनमें से 2.16 करोड़ पॉलिसियां अकेले राजस्थान की हैं, यानी करीब 25% हिस्सा।

डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से किसानों को घर-घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही विभागीय अधिकारी नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं।

नहीं मिली पॉलिसी? यहां से प्राप्त करें

उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान किसी कारणवश शिविरों में जाकर पॉलिसी नहीं ले पाए हैं, वे अपने नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक या बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से अपनी पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी किसान की बुआई के बाद किसी वजह से फसल नहीं उगती है, तो उसे बीमित राशि का 25% मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, फसल की बुआई से लेकर कटाई और कटाई के बाद भी अगर ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, तो किसानों को योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है।

राज्य सरकार दे रही है अतिरिक्त मदद

कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर किए जा रहे प्रयासों से यह योजना किसानों के लिए वरदान बन रही है। समय पर बीमा क्लेम मिलने और व्यापक प्रचार-प्रसार से योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद मिलने से किसानों को अपने परिवार का पालन-पोषण करने में आसानी होती है।

इस अभियान के दौरान किसान पाठशालाओं के जरिए भी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बीमा कंपनियों द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लगभग 32.10 लाख किसानों को 2.16 करोड़ बीमा पॉलिसियां सौंपी जाएंगी।

सोलर पंप पर 60% तक अनुदान

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि जिन इलाकों में बिजली की सुविधा नहीं है, वहां किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 60% तक अनुदान दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी या वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। यह योजना 2022 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। लेकिन यदि कोई ऋणी किसान योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसे अंतिम तिथि से 7 दिन पहले लिखित में आवेदन देना जरूरी है।

अधिकारी और किसान रहे मौजूद

इस मौके पर कृषि एवं उद्यानिकी के शासन सचिव राजन विशाल, आयुक्त चिन्मयी गोपाल, अतिरिक्त निदेशक गोपाल लाल जाट, एस.एस. शेखावत, अजय कुमार पचौरी और डॉ. जगदेव सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।

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