07 जून 2023, खरगोन:किसानों की आय दुगुनी करने के लिए बने हैं एफपीओ – कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने सोमवार देर शाम जिले के एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) और उनके सीबीबीओ (क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गनाइजेशन) की समीक्षा की। बैठक के दौरान एफपीओ द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा उनको हुए मुनाफे तथा उनको मार्केटिंग या उत्पादन बढ़ाने में आ रही समस्याओं को जाना गया।
कलेक्टर श्री वर्मा ने नाबार्ड के डीडीएम श्री विजेंद्र पाटिल को निर्देश दिए कि सभी सीबीबीओ की प्रतिदिन की विजिट के फोटो और विजिट रिपोर्ट मांगें। कागज पर एफपीओ और सीबीबीओ नहीं चलेंगे। भारत शासन ने एफपीओ के पूर्ण सहयोग के लिए सीबीबीओ नियुक्त किये हैं , तो उनका कार्य है कि एफपीओ को पूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएं । सिर्फ बैंक से लोन स्वीकृत कराना यही कार्य नहीं है। कलेक्टर श्री वर्मा ने एफपीओ और सीबीबीओ से कहा कि भारत व मप्र शासन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अलग- अलग तरह की योजनाएं और ऐसे एफपीओ के माध्यम से सहयोग करने की योजनाएं लेकर आई है। इसका किसानों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। किसानों को किसी भी फसल और इससे जुड़े हर एक कार्य की पूरा बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, डीडीए श्री एमएल चौहान, डीडीएच श्री केके गिरवाल व एफपीओ के बीओडी तथा सीबीबीओ उपस्थित रहे।
एफपीओ के बीओडी की समस्या पर त्वरित कार्रवाई – बैठक के दौरान एफपीओ के बीओडी ने तकनीकी जानकारी नहीं होने की समस्या बताई तो कलेक्टर श्री वर्मा ने तत्काल सीबीबीओ से तकनीकी विशेषज्ञों की जानकारी ली, लेकिन बैठक में कोई भी तकनीकी विशेषज्ञ नहीं था। कलेक्टर श्री वर्मा ने अगली बैठक सभी तकनीकी विशेषज्ञों के साथ उनकी विजिट रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करने के निर्देश दिए। भारत शासन द्वारा सभी सीबीबीओ को 5 वर्षाे के लिए 25 लाख रुपये दिए जाते है, ताकि वे किसानों को मार्केटिंग, उत्पादन, ब्रांडिंग और अन्य तरह की सभी कुशलता के कार्य सीखा और समझा सकें। कलेक्टर श्री वर्मा ने कृषि व उद्यानिकी उपसंचालक से कहा कि एफपीओ से जुड़े किसानों को जो भी लायसेंस की जरूरत हो कार्यवाही करें। अगर कोई एफपीओ किसानों से खरीदी कर रहा है तो उन्हें अच्छा अनुभव हुआ है तो अगली बार उन्हें लायसेंस दिया जा सकता है।
