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राज्य कृषि समाचार (State News)

किसानों को मिल रही पर्याप्त बिजली, सिंचाई और उर्वरक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दावा

20 नवंबर 2024, भोपाल: किसानों को मिल रही पर्याप्त बिजली, सिंचाई और उर्वरक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दावा – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश में अनुकूल मौसम और पर्याप्त वर्षा के चलते किसानों के लिए खरीफ फसल बेहतर रही और रबी फसलों की बोवाई तेजी से चल रही है। राज्य सरकार किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली, सिंचाई और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति में चुनौतियों के बावजूद, किसानों तक उर्वरकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।

उर्वरक आपूर्ति की नियमित समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि रबी फसल के लिए उर्वरक आपूर्ति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। उनके व्यक्तिगत प्रयासों और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ समन्वय के चलते प्रदेश में डीएपी और एनपीके की 31 रेक और यूरिया की 20 रेक ट्रांजिट में हैं। औसतन प्रतिदिन 11,500 मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके तथा 16,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ 2024 में 17.58 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया गया, जो खरीफ 2023 के मुकाबले 2.04 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं, डीएपी और एनपीके की आपूर्ति लगभग पिछले वर्ष के समान स्तर पर रही। रबी 2024-25 के लिए 1 अक्टूबर से अब तक 7.3 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 6.1 लाख मीट्रिक टन डीएपी एवं एनपीके का विक्रय किया गया है।

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अतिरिक्त उर्वरक विक्रय केंद्र खोले गए

उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मार्कफेड के 254 अतिरिक्त नगद उर्वरक विक्रय केंद्रों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 160 केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब तक 40 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

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सिंचाई और बिजली की सुविधा पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी फसलों के लिए किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा और बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीएपी की आपूर्ति में चुनौतियों के बावजूद, किसानों तक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनकी फसल उत्पादन में कोई बाधा न आए। सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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