दलहन-तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करें- कलेक्टर श्योपुर
25 जून 2026, श्योपुर: दलहन-तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करें- कलेक्टर श्योपुर – कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में दलहन-तिलहन फसलों के उत्पादनों को प्रोत्साहित किया जाए । उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार के फसलों के उत्पादन से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है, इसके अलावा जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए किसानों को विविध फसलों के उत्पादन के लिए जागरूक किया जाए और शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय जैन, उप संचालक कृषि श्री जीके पचौरिया, डॉ कायम सिंह, उप संचालक पशुपालन डॉ सुभाष बाबू दौहरे, सहायक संचालक उद्यानिकी सुश्री रिशिका त्रिपाठी सहित महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, मत्स्य, कॉपरेटिव, सहकारिता आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने निर्देश दिये कि खरीफ वर्ष 2026 में प्रति हेक्टयर 2200 किलोग्राम बाजरा, 2300 किलोग्राम मक्का एवं 2200 किलोग्राम ज्वार के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान की जाए । उन्होंने कहा कि जिले में सोसायटियों, मार्कफेड के वितरण सेंटरों तथा निजी क्षेत्र में खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, किसानों को ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से सुगमतापूर्वक खाद का वितरण किया जाए तथा ई-विकास प्रणाली की जानकारी किसानों को प्रदान की जाए , यदि टोकन बुक करने में किसी भी किसान को समस्या आए तो उसका त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए । इसके साथ ही उन्होंने सहकारी समितियों में लक्ष्य के अनुरूप सदस्य बनाये जाने के निर्देश भी दिये। पशुपालन विभाग को क्षीर धारा योजना के तहत चयनित किये गये ग्रामों में जागरूकता शिविर लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने कराहल एवं वीरपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री की कम प्रगति के लिए संबंधित तहसीलदारों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि 1 लाख 47 हजार फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने हेतु सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार कृषि विभाग एवं भू-अभिलेख के अधिकारियों को निर्देश दिये कि 7 हजार 732 किसानों की यूनिक आईडी बनना शेष है, जिसे एक सप्ताह में पूर्ण किया जाए ।
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