सरकारी योजनाएं (Government Schemes)राज्य कृषि समाचार (State News)

एक बीघा से एक लाख कमाने वाले किसान होंगे सम्मानित, मध्य प्रदेश सरकार लाई नई योजना

08 दिसंबर 2025, भोपाल: एक बीघा से एक लाख कमाने वाले किसान होंगे सम्मानित, मध्य प्रदेश सरकार लाई नई योजना – मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों की आय बढ़ाने केलिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है, ‘लखपति एक बीघा किसान योजना’। इसका मकसद है कि किसान  किसानो को कम रकबे में अधिक पैदावार मिल सके। सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों, आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे मॉडल को अपनाने पर जोर देगी।

मध्य प्रदेश सरकार लखपति दीदी की तर्ज पर ‘लखपति एक बीघा किसान योजना’ शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के साथ बैठक की। ‘लखपति एक बीघा किसान योजना’ को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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योजना का उद्देश्य

‘लखपति एक बीघा किसान योजना’ का मुख्य लक्ष्य यह है कि किसान अपने सीमित रकबे में भी अधिक आय हासिल कर सकें। इसके लिए उच्च मूल्य वाली फसलों, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नीक, सिंचाई के बेहतर साधन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा।

एक बीघा से एक लाख कमाने वाले किसान होंगे सम्मानित

राज्य सरकार इसके लिए जिलेवार डाटा तैयार कर रही है। इस योजना के तहत उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जो एक बीघा जमीन से एक लाख या उससे अधिक की कमाई करते हैं। इन किसानों को राज्यस्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा।

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नरवाई प्रबंधन की तीन साल की योजना भी तैयार होगी

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए एक बीघा से एक लाख रुपये की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाए। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधे लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं।

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इसके साथ ही सीएम ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श रूप में विकसित किया जाए। नरवाई प्रबंधन के लिए तीनवर्ष की कार्ययोजना विकसित की जाए।

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