22 जुलाई 2025, भोपाल: छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री ने 664 लाख की विकास योजनाओं का किया ऐलान, बोले- किसान हितों के लिए कटिबद्ध सरकार – छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले के ग्राम जाबर में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कुल 664 लाख 43 हजार रुपये की लागत से बनने वाले 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
इस कार्यक्रम में श्री नेताम ने राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड अंतर्गत विकासखंड बलरामपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सीसी रोड के 28 और पुल-पुलिया निर्माण के 3 कार्यों सहित कुल 31 कार्यों की सौगात दी। इनमें से 21 कार्यों का भूमिपूजन हुआ जिसकी लागत 408.72 लाख रुपये है। वहीं 10 कार्यों का लोकार्पण किया गया जिनकी लागत 255.71 लाख रुपये है।
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में लगाया पौधा
कृषि मंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आम का पौधा भी रोपा। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के 8 किसानों को सम्मानित किया गया। कृषि विभाग की ओर से 20 किसानों को रामतिल बीज का वितरण किया गया।
उद्यान विभाग ने 67 किसानों को पौधे वितरित किए। मत्स्य विभाग की ओर से एक किसान को कोल्ड बॉक्स दिया गया। वन विभाग द्वारा 10 महिलाओं को चरण पादुका दी गई। इसके अलावा स्वेच्छानुदान राशि के चेक का भी वितरण किया गया।
प्राकृतिक खेती पर जोर, पुस्तक का विमोचन
इस अवसर पर श्री नेताम ने प्राकृतिक खेती और फसल प्रबंधन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने और फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया। कृषि मंत्री नेताम ने सम्मेलन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा रही है। धान की खरीद में समर्थन मूल्य को हर साल बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिल सके।
कृषि विविधीकरण पर जोर
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि किसान धान के अलावा मोटा अनाज, दलहन और तिलहन की खेती पर भी ध्यान दें ताकि कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने डीएपी के विकल्पों के उपयोग की भी सलाह दी।
उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से खाते में राशि दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी हुई है और किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। अंत में मंत्री श्री नेताम ने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण शासन की सभी योजनाएं पारदर्शी तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। किसानों के हित में सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।
