कृषि मंत्री बोले- एक भी किसान न छूटे सरकार की इस योजना से
12 मार्च 2025, नई दिल्ली: कृषि मंत्री बोले- एक भी किसान न छूटे सरकार की इस योजना से – देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि हमारी सरकार यही चाहती है कि देश का एक भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से छूटे। हमारी सरकार किसानों की है और किसानों के सम्मान के लिए ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है।
शिवराज का यह भी कहना है कि इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान को मिलना ही चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से कई उपाय किए जा रहे है। इसके तहत ही
पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। साथ ही पात्र किसानों को जोड़ने के लिए 3 अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान हम 15 अप्रैल से पुनः प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत हर पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो, तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे भेजे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री थे, जो कहते थे कि 1 रुपए भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है। हमने तय किया कि ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जाएगी तो पूरा 6 हजार रुपए ही पहुंचेगा, इस योजना का एक पैसा कोई नहीं खा सकता। इसलिए DBT के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है।
लोकसभा में उन्होंने बताया कि कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद, बीज के लिए हजार-दो हजार रुपए भी ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के अंतर्गत हर साल तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपए डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अभी पिछले ही दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और बिहार के भागलपुर से लगभग 9.80 करोड़ किसानों के खाते में 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली गई।
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