राज्य कृषि समाचार (State News)

बिहार के 9 कृषि बाजारों का होगा आधुनिकीकरण, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और सुविधाएं  

11 सितम्बर 2025, भोपाल: बिहार के 9 कृषि बाजारों का होगा आधुनिकीकरण, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और सुविधाएं  – बिहार के किसानों की मेहनत और यहां की उपजाऊ मिट्टी के बावजूद, उचित बाजार और बेहतर कीमतों के अभाव में वे आर्थिक रूप से कमजोर बने हुए हैं। इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत बिहार के 9 प्रमुख कृषि बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस योजना के लिए कुल 5 अरब 40 करोड़ 61 लाख 47 हजार 600 रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 95% राशि नाबार्ड से ऋण के रूप में और 5% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाजार प्रांगणों के विकास के लिए कुल 38 करोड़ 21 लाख रुपये की निकासी और व्यय की मंजूरी दी गई है, जिसमें नाबार्ड 36 करोड़ 30 लाख रुपये और राज्य सरकार 1 करोड़ 91 लाख रुपये योगदान देगी। इस राशि से बाजारों के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर काम होगा, जिससे किसानों को अपनी फसल की बिक्री में सहूलियत होगी।

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इन 9 कृषि बाजारों को बनाया जाएगा आधुनिक

इस योजना के तहत सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा और बिहटा के कृषि बाजार प्रांगणों को आधुनिक बनाया जाएगा। कृषि विपणन निदेशालय द्वारा नियमित रूप से इन परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। आधुनिक बाजार प्रांगणों से किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को इस योजना के तहत बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा गया है। इस वित्तीय वर्ष में सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से लगभग 10 लाख 67 हजार मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे, जो ग्रामीण युवाओं और स्थानीय श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। इससे किसानों को पारदर्शी और आधुनिक बाजार प्रणाली का लाभ मिलेगा और उनकी उपज को बेहतर मूल्य मिलेगा।

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नतीजतन, बिहार के 9 कृषि बाजारों का आधुनिकीकरण किसानों के लिए बेहतर दाम और सुविधाएं सुनिश्चित करेगा, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। 

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