झारखंड के 1.76 लाख किसानों को मिली राहत, कृषि ऋण माफी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये माफ

27 सितम्बर 2024, रांची: झारखंड के 1.76 लाख किसानों को मिली राहत, कृषि ऋण माफी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये माफ – मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1.76 लाख किसानों को राहत दी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों का 400.66 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के सम्मान का महाजुटान करार दिया।

मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्य के किसानों की बेहतरी पर जोर देते हुए कहा, “यह सिर्फ कर्ज माफी नहीं है, बल्कि किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास है।” उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जो किसानों को वैकल्पिक खेती और पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल’ का भी शुभारंभ किया, जो किसानों को कृषि संबंधी सभी जानकारियां और सरकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा।

कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती-बाड़ी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को विपरीत परिस्थितियों से निकालने के लिए लगातार काम कर रही है। खराब मौसम से होने वाले नुकसान के बावजूद किसानों की मदद के लिए कृषि ऋण माफी जैसे फैसले लिए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ वैकल्पिक खेती की ओर भी बढ़ना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो किसानों को आधुनिक तकनीक और कृषि पद्धतियों से जोड़ेंगी।

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का समझौता

कार्यक्रम के दौरान डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार और एनडीडीबी (गुजरात) के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत 68,000 दुग्ध उत्पादकों को जोड़ा जाएगा और उन्हें 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।

इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी और राजनेता भी उपस्थित थे, जिनमें मंत्री रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडेय सिंह, और राज्य सभा सांसद महुआ माजी शामिल थे।

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिनमें मुफ्त अनाज वितरण, 20 लाख नए राशन कार्ड जारी करना, और अबुआ आवास योजना प्रमुख हैं। साथ ही, गरीबों को सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत धोती और साड़ी दी जा रही है। उनका लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और राज्य के गरीब किसानों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाना है।