बिहार में ड्रिप-स्प्रिंकलर योजना के लिए ₹140 करोड़ मंजूर, किसानों को मिलेगा 80% अनुदान

22 जुलाई 2025, भोपाल: बिहार में ड्रिप-स्प्रिंकलर योजना के लिए ₹140 करोड़ मंजूर, किसानों को मिलेगा 80% अनुदान – बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के तहत ₹140 करोड़ 66 लाख रुपये (140.66 करोड़) की राशि स्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत घटाना, पानी की बचत करना और खेती में उत्पादन बढ़ाना है।

‘प्रति बूंद अधिक फसल’ का लक्ष्य

बिहार के उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जल की बचत के साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा।

छोटे किसानों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ

योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा लाभ दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर छोटे और सीमांत किसानों को लागत का 80% अनुदान और अन्य किसानों को 70% अनुदान मिलेगा। पोर्टेबल स्प्रिंकलर प्रणाली पर छोटे किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, नलकूप या सबमर्सिबल पंप लगाने पर अधिकतम ₹40,000 तक का अनुदान मिलेगा। वहीं, तालाब या कुएं के निर्माण पर लागत का 50%, अधिकतम ₹75,000 तक की सहायता दी जाएगी।

माननीय उप मुख्यमंत्री -सह – कृषि मंत्री श्री @VijayKrSinhaBih जी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल) किसानों की आय वृद्धि हेतु एक प्रभावी पहल। @AgriGoI @BametiBihar @HorticultureBih @soilconservebih @IPRDBihar pic.twitter.com/YyKlSeOyL0

— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) July 22, 2025

प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान भी शुरू

कृषि मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे इसके लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। किसानों को बताया जाएगा कि ड्रिप-स्प्रिंकलर तकनीक से 60% तक जल की बचत और 25-35% तक उत्पादन में वृद्धि संभव है।

जल प्रबंधन और आय वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का मानना है कि यह योजना केवल सिंचाई तक सीमित नहीं है बल्कि यह जल प्रबंधन में सुधार, खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ लें और आधुनिक, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल खेती करें।

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