केंद्रीय कैबिनेट ने उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को दी मंजूरी
03 नवंबर 2025, नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को दी मंजूरी – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गत दिनों हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2025–26 (01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक ( पी एन्ड के ) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी ( न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी – एनबीएस ) दरों को मंजूरी प्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि रबी 2025–26 सीजन के लिए कुल अनुमानित बजटीय आवश्यकता ₹37,952.29 करोड़ आंकी गई है, जो खरीफ 2025 की तुलना में लगभग ₹736 करोड़ अधिक है। सरकार द्वारा यह सब्सिडी डीएपी ( डाई अमोनियम फास्फेट ) एवं एन. पी. के. एस. ( नाइट्रोजन,, फास्फोरस , पोटाश , सल्फर ) ग्रेड सहित सभी फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर निर्धारित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को ये उर्वरक उपलब्ध और सुलभ दामों पर मिल सकें। किसानों को उर्वरक सस्ती, सब्सिडी युक्त दरों पर उपलब्ध होंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों व कच्चे माल के हालिया दामों को ध्यान में रखते हुए पी एन्ड के उर्वरकों पर सब्सिडी का तार्किक निर्धारण किया गया है।
सरकार 28 ग्रेड के पी एन्ड के उर्वरकों, जिनमें डीएपी भी शामिल है, को किसानों तक सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है। यह सब्सिडी व्यवस्था एनबीएस योजना के अंतर्गत विगत 1 अप्रैल 2010 से लागू है। हाल ही में यूरिया, डीएपी , एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट्स के अंतरराष्ट्रीय दामों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने रबी 2025–26 के लिए नई एनबीएस दरों को मंजूरी दी है। इन दरों के आधार पर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी, ताकि उर्वरक किसानों तक वाजिब और सुलभ दामों पर पहुंच सकें।
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