08 अगस्त 2024, नई दिल्ली:रबर उत्पादन एक कृषि गतिविधि है लेकिन यह कृषि उत्पाद नहीं माना जा सकता: केंद्र सरकार – प्राकृतिक रबर की कीमत खुले बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय रबर की कीमतें भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं। सरकार ने प्राकृतिक रबर के आयात को रेगुलेट करने के उद्देश्य से 30 अप्रैल 2015 से सूखे रबर के आयात पर शुल्क को “20% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो” से बढ़ाकर “25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो” कर दिया। जनवरी 2015 में सरकार ने अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत आयातित सूखे रबर के उपयोग की अवधि को 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। जनवरी 2016 में प्राकृतिक रबर के आयात के लिए प्रवेश बंदरगाहों को चेन्नई और न्हावा शेवा बंदरगाहों तक सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 में, मिश्रित रबर पर सीमा शुल्क की दर को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया।
कृषि मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में बताया , “सरकार 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करती है l फसलों को MSP के तहत शामिल करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों और विभिन्न किसान संगठनों से सुझाव/प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होते हैं। हालांकि, MSP में फसलों का समावेश कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक, अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली शामिल हैं।”
प्राकृतिक रबर को कृषि उत्पाद नहीं माना जा सकता है। हालांकि, प्राकृतिक रबर की खेती को कृषि गतिविधि के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इसकी पश्चात् खेती प्रथाओं से होने वाली आय को कृषि आय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे विशेष रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि, अधिकांश मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs) में, प्राकृतिक रबर को रबर उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अपवर्जन सूची में शामिल किया गया है।
