कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: किसान सम्मान निधि I कीटनाशक I टमाटर परिवहन I किसान आंदोलन I सह्याद्री फार्म्स

08 जनवरी 2025, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. पीएम किसान सम्मान निधि: 18वीं किस्त में 9.58 करोड़ किसानों को हुआ सीधा फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये 11 करोड़ किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। 18वीं किस्त का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 9.58 करोड़ तक पहुंच गई है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित एक समीक्षा बैठक में दी। पूरी खबर पढ़े….

2. किसान कवच से कीटनाशकों का जोखिम होगा कम

भारत ने फसलों पर कीटनाशक छिड़काव के दौरान किसानों और मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अनोखा नवाचार पेश किया है। किसान कवच नामक यह सुरक्षात्मक पोशाक दुनिया में अपनी तरह की पहली पोशाक है, जिसे शरीर के कीटनाशक संपर्क को कम से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरी खबर पढ़े….

3. एनआईटी राउरकेला ने टमाटर परिवहन के लिए कम लागत वाला कूलिंग चैंबर विकसित किया

एनआईटी राउरकेला की एक टीम ने टमाटर के भंडारण और परिवहन में आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए एक अभिनव और किफायती कूलिंग चैंबर डिजाइन किया है। यह मोबाइल और जीरो-एनर्जी डिवाइस वाष्पीकरणीय शीतलन (इवैपोरेटिव कूलिंग) के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें कम लागत वाली इन्सुलेशन परत का उपयोग कर तापमान को 16–18 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है। पूरी खबर पढ़े….

4. किसानों की दोगुनी आय और आत्महत्या ?

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में भारत के किसान परिवारों की औसत मासिक आय 13,661 रुपये थी। हरियाणा, केरल, और पंजाब में 70 प्रतिशत से अधिक कृषि परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कृषि परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये से भी कम है। पूरी खबर पढ़े….

5. वर्ष-2024 की उत्साहजनक उपलब्धियां, जल क्रांति की बुनियाद रखने वाला वर्ष रहा 2024

वर्ष 2024 को मध्यप्रदेश में जल क्रांति की बुनियाद रखने वाले वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। साल की शुरुआत से जो प्रयास चल रहे थे उन्हें अंतत: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों एक ठोस बुनियाद मिली। दशकों से लंबित पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना की शुरुआत की नींव पड़ी और साल के आखिर आते-आते देश की पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना केन-बेतवा की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। पूरी खबर पढ़े….

6. जगजीत सिंह डाल्लेवाल की भूख हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट का दखल, स्वास्थ्य जांच पर जोर

पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई-पावर कमेटी ने सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डाल्लेवाल से मुलाकात की। डाल्लेवाल की भूख हड़ताल का यह 42वां दिन था। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़े….

7. फसल बीमा योजना: 69,515.71 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा “पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 69,515.71 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर उनका आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में  केंद्रीय कैबिनेट ने  यह राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही 824.77 करोड़ की लागत से फंड फॉर इनोवेशन एण्ड टेक्नॉलोजी को भी मंजूरी दी गई है। पूरी खबर पढ़े….

8. गरीबी मुक्त गांव: शिवराज सिंह चौहान का 2025 का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2025 तक गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य रखा है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंत्रालय ने सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। राजधानी में नए साल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीबी मुक्त भारत’ के विजन को साकार करने की महत्ता पर प्रकाश डाला। पूरी खबर पढ़े….

9. सह्याद्री फार्म्स ने जुटाए ₹390 करोड़, बागवानी में नई तकनीकों को मिलेगा बढ़ावा

भारत की प्रमुख बागवानी मंच सह्याद्री फार्म्स पोस्ट हार्वेस्ट केयर लिमिटेड ने ₹390 करोड़ ($47.8 मिलियन) की फंडिंग हासिल की है। यह निवेश यूरोपीय प्राइवेट इक्विटी फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीऔर अमेरिकी फर्म जीईएफ कैपिटल पार्टनर्स से आया है, जिसमें मौजूदा निवेशकों एफएमओ, प्रोपरको, इन्कोफिन, और कोरिस का भी योगदान शामिल है। पूरी खबर पढ़े….

10. क्यों मोदी सरकार 3.0 ने किसानों के आंदोलन से बनाई दूरी? ये हैं 3 बड़े कारण

2020-21 में मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान उनकी यूनियनों के साथ 11 दौर की बातचीत की और आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार सरकार का रवैया पूरी तरह बदल गया है। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कानून समेत 12 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन मोदी सरकार 3.0 इस बार बातचीत करने से बच रही है। पूरी खबर पढ़े….