जानिए, खेती से कितना कमाता है भारत का किसान

• (निमिष गंगराड़े)

2 मई 2022, नई दिल्ली । जानिए, खेती से कितना कमाता है भारत का किसान – हाल ही में जारी हुई राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार (एनएसएसओ) किसानों की मासिक घरेलू आय की 29 राज्यों की तालिका में मध्य प्रदेश रु. 8,339 के साथ 24वें स्थान पर है। वहीं मध्यप्रदेश से छिटक कर छत्तीसगढ़ राज्य 9677 रु. की मासिक आय लाकर संतोष अनुभव कर रहा है। राजस्थान की स्थिति रु. 12,520 के साथ किंचित बेहतर है। पर इस औसत मासिक आय के साथ क्या इन प्रदेशों के किसान परिवारों का गुजारा संभव है।

कृषि परिवारों की आय पर अंतिम उपलब्ध अनुमान 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2019) के दौरान एनएसएसओ द्वारा किए गए कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, सभी स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218/- रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। भारत में सबसे अधिक मासिक किसान आय वाले शीर्ष पांच राज्य मेघालय (1), पंजाब (2), हरियाणा (3), अरुणाचल प्रदेश (4) और उसके बाद जम्मू और कश्मीर (5) हैं। इन टॉप 5 राज्यों की औसत मासिक आय 23,406 रुपए है। अंतिम 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड हैं, जिनकी औसत मासिक आय 6,474 रुपये है।

यदि हम टॉप स्टेट (मेघालय) की तुलना अंतिम राज्य (झारखंड) से करें, तो मेघालय की मासिक आय झारखंड की मासिक आय का लगभाग 6 गुना है। आय में विसंगतियों के कई कारण हैं, जिनमें से छोटे जोत वाले किसान, कम उपज, वर्षों से एक ही फसल की खेती, न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद नहीं होना, फसल का विविधीकरण नहीं होना प्रमुख है।

कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण, एनएसएस 77वां दौर (जनवरी 2019-दिसंबर 2019)

2014 से अब तक किसानों की औसत आमदनी दुगुनी करने के केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयास पूरी गंभीरता से जारी है। परन्तु एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक मंजिल तो अभी दूर है।
यहां गौरतलब है कि गत तीन वर्षों में कोरोना महामारी, लॉक डाउन के दुष्प्रभावों को पछाड़ते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ी है। वर्ष 2018-19 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 20.2 प्रतिशत रही है। परंतु आमदनी में हिस्सेदारी नहीं बढ़ी।

उत्पादन में आगे, पर आमदनी में पीछे

किसान भाईयों ने खेतों में परिश्रम कर अनाज के भंडार भर दिये हैं। देश का खाद्यान्न उत्पादन 305 मिलियन टन छू रहा है, वहीं बागवानी उत्पादन ने खाद्यान्न उपज को पीछे छोड़ 320 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है।

ये बात नहीं है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। कृषि मंत्रालय किसानों की आय में बढ़ौत्री के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत रूप से 20 से अधिक हितग्राही योजनाएं संचालित कर रहा है। कृषि के राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपने कृषि संचालनालयों और मैदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीन पर ये योजनाएं उतारते हैं। ये योजनाएं पात्र हितग्राहियों, किसानों तक कितना पहुंच पा रही है, ये शोध का विषय है।

गत 5-6 वर्षों में केन्द्र सरकार ने पीएम किसान, प्रधान फसल बीमा योजना, कोरोना के बाद 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि, 10 हजार एफपीओ के बनाने की योजना, पीएम कृषि सिंचाई, ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने वाली स्कीम लांच की है। इन सब योजनाओं का कितना लाभ किसान को मिलेगा, उसकी आमदनी दूनी होगी ये आने वाला समय बताएगा।

मासिक कृषि घरेलू आय का राज्यवार विवरण

* कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण, एनएसएस 77वां दौर (जनवरी 2019-दिसंबर 2019)

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