भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना: अब किसान को मिलेगा सस्ता कर्ज, जानिए कैसे और कितना फायदा होगा
02 जून 2025, नई दिल्ली: भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना: अब किसान को मिलेगा सस्ता कर्ज, जानिए कैसे और कितना फायदा होगा –
क्या है यह योजना?
भारत सरकार ने किसानों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से खेती के लिए सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। अगर किसान समय पर कर्ज चुकाता है, तो उसे ब्याज में और भी छूट मिलती है।
कितना सस्ता कर्ज मिलता है?
सरकारी नियमों के अनुसार:
- किसान को KCC से ₹3 लाख तक का अल्पकालिक कर्ज 7% ब्याज दर पर मिलता है।
- सरकार बैंक को 1.5% ब्याज की सब्सिडी देती है, जिससे बैंक को नुकसान न हो और किसान को राहत मिल सके।
- यदि किसान समय पर पूरा कर्ज चुका देता है, तो उसे अतिरिक्त 3% की छूट मिलती है।
इस तरह, समय पर कर्ज चुकाने वाले किसान को सिर्फ 4% ब्याज देना होता है।
उदाहरण से समझें: कितना होगा असली फायदा
मान लीजिए:
किसान रामलाल ने ₹1,00,000 का कर्ज लिया है अपने KCC से, जिसकी अवधि 1 साल है।
बिना योजना के ब्याज (7%)
- ₹1,00,000 पर 7% ब्याज = ₹7,000 सालाना
- कुल चुकाना होता = ₹1,07,000
MISS योजना के तहत (समय पर चुकता किया गया कर्ज)
- सरकार बैंक को 1.5% यानी ₹1,500 देती है
- रामलाल को समय पर चुकता करने पर 3% यानी ₹3,000 की छूट मिलती है
- अब रामलाल को सिर्फ 4% यानी ₹4,000 ब्याज देना होता है
- कुल चुकाना होता = ₹1,04,000
कुल बचत = ₹3,000
यानी इस योजना से रामलाल को ₹1 लाख के कर्ज पर सीधा ₹3,000 का फायदा हुआ। जितना बड़ा कर्ज होगा, बचत भी उतनी ज्यादा होगी।
पशुपालन और मत्स्य पालन वाले किसानों को भी लाभ
अगर कोई किसान पशुपालन या मछली पालन के लिए कर्ज लेता है, तो उन्हें यह ब्याज राहत ₹2 लाख तक के कर्ज पर मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में काम कर रहे छोटे किसानों को भी राहत मिलती है।
कैसे लें योजना का लाभ?
- बैंक जाएं – नजदीकी सरकारी बैंक, सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करें।
- दस्तावेज दें – जमीन के कागज़, आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर साथ रखें।
- कर्ज लें और समय पर चुकाएं – सस्ती दर पर कर्ज पाएं और समय पर भुगतान कर 3% की अतिरिक्त छूट का लाभ लें।
अब तक कितने किसानों को मिला फायदा?
भारत में 7.75 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं। ये किसान नियमित रूप से सस्ते ब्याज पर कर्ज लेकर अपनी खेती को मजबूत बना रहे हैं।
- 2014 में KCC से दिया गया कर्ज: ₹4.26 लाख करोड़
- दिसंबर 2024 तक: ₹10.05 लाख करोड़
- कुल कृषि ऋण प्रवाह 2023-24 में: ₹25.49 लाख करोड़
डिजिटल पोर्टल से सुविधा में इज़ाफा
अब किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal) की मदद से ब्याज में छूट पाने की प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो गई है। इससे समय पर सब्सिडी मिलना आसान हो गया है और बैंकों की जवाबदेही भी बढ़ी है।
यह योजना क्यों जरूरी है?
- खेती में लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है।
- किसान को बिना किसी बिचौलिए के सीधा फायदा मिलता है।
- ब्याज में राहत से किसान साहूकारों के कर्ज से बचते हैं।
- समय पर कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है।
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
