जानिए पीएम किसान योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, किसान इस प्रकार कर सकते हैं आवेदन
06 दिसम्बर 2023, नई दिल्ली: जानिए पीएम किसान योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, किसान इस प्रकार कर सकते हैं आवेदन – लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका हैं। मंगलवार को संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के हितों से जुड़ी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जिसे फरवरी 2019 में देश के किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
एक किसान-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का वितरण किया है।
समस्या साधान के लिए किसान पीएम-किसान पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत
पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली लागू है। किसान समय पर और प्रभावी समाधान के लिए पीएम-किसान पोर्टल और 24×7 आईवीआरएस सुविधा पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, किसानों को लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
क्या हैं किसान ई-मित्र (एआई चैटबॉट)
भारत सरकार ने किसान ई-मित्र (एआई चैटबॉट) को किसानों की डिजिटल सहायता उनकी अपनी भाषाओं में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विकसित किया है। इस तकनीकी मध्यवर्तन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा सके। किसान ई-मित्र, किसानों की मौजूदा तकनीकी और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करता है।
किसान-ए-मित्र, एआई चैटबॉट शुरुआत में 5 भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल और बांग्ला में उपलब्ध है।
चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी की सुविधा
भारत सरकार ने चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी की सुविधा के साथ पीएम-किसान मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप पहला मोबाइल ऐप है जो सरकार की किसी भी लाभकारी योजना में चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी सुविधा प्रदान करता है। यह मोबाइल ऐप उपयोग करने में बहुत आसान है और गुगल प्लेस्टोर पर डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध है।
यह किसानों को बिना किसी ओटीपी या फिंगरप्रिंट के देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी घर से अपना ईकेवाईसी पूरा करने का अधिकार प्रदान करता है, सिर्फ उनके चेहरे को स्कैन करके। इससे किसानों को बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए सीएससी जाने की आवश्यकता या उनके आधार में मोबाइल लिंक करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है।
एक बार जब किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेता है, तो वह अपना ईकेवाईसी कर सकता है। अब किसान अपने पड़ोस के 100 अन्य किसानों को भी अपने घर पर ई-केवाईसी पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने एप्लिकेशन में ऐसा प्रावधान भी किया है जो किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पंजीकृत अधिकारियों को 500 किसानों का ई-केवाईसी करने की अनुमति प्रदान करता है। एप्लिकेशन की शुरुआत होने के बाद से, लगभग 20 लाख किसानों ने सफलतापूर्वक अपना ई-केवाईसी पूरा किया है।
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