फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लांच
23 जून 2023, नई दिल्ली: किसान सम्मान निधि योजना में, टेक्नालॉजी से किसानों को लाभ – श्री तोमर – केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का पीएम-किसान मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लांच किया। आधुनिक टेक्नालॉजी के बेहतरीन उदाहरण इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनकर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता हैं। भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों हेतु ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।
किसानों के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में वर्चुअल जुड़े थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भारत सरकार की बहुत ही व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसी का परिणाम है कि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के बाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं।
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि टेक्नालॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और इस ऐप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा ने भी अपने विचार रखें। अतिरिक्त सचिव श्री प्रमोद कुमार मेहरदा ने ऐप की विशेषताएं बताईं। कार्यक्रम का संचालन विभागीय सलाहकार श्री मनोज कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों ने योजना व ऐप के लाभ से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए। युवाओं के जरिये भी ऐप से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें सहायक युवाओं को कृषि मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है जिसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। 2.42 लाख करोड़ रु., 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं जिनमें 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं।
