कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर जवाब दिया कृषि मंत्री ने
24 मार्च 2025, नई दिल्ली:किसानों को सशक्त बना रही सरकार: श्री चौहान – केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि खाद्यान्न एवं फल-सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके पीछे सुव्यवस्थित रणनीति, अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार की नीति-रीति किसानों को सशक्त करने की है। किसान मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने खेत नहीं देखे, पगडंडियां नहीं देखी, मिट्टी नहीं जानते, वे किसान हित की बात करते हैं।
श्री चौहान ने कहा कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग का काम हो रहा है। खेती में निवेश बढ़ा है व अल्पकालिक ऋण में भी काफी वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रीकरण के काम में भी तेजी आई है जिससे किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसान भाइयों-बहनों को सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि 2.54 लाख करोड़ रु. से ज्यादा खाद सब्सिडी किसानों के लिए दी है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमने 10 हजार नए एफपीओ बनाए, किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए ई-नाम की व्यवस्था भी की। सरकार ने लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय की।
किसानों से एमएसपी पर खरीदी
मोदी सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु. की हुई है। सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई और इसके तहत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकार्ड खरीदी की। साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय-सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई ताकि उपज के भाव कम होने पर किसानों को नुकसान नहीं हो। टमाटर, आलू, प्याज की राज्यों के माध्यम से खरीदी करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
श्री चौहान ने बताया कि मसूर के दाम कम नहीं होने देने हेतु उपाय किये, अरहर, मसूर, उड़द की शत-प्रतिशत खरीदी करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाया, पहले ब्लाक इकाई थी, हमने गांव को इकाई बनाया है। स्थानीय आपदा का प्रावधान पहले नहीं था, सरकार ने इसे जोड़ा जिससे किसानों को फायदा हुआ। पहले क्षति आंकलन परंपरागत तरीके से होता था, हमने सैटेलाइट आदि अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान सरकार ने किया। एक लाख करोड़ रु. के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की स्कीम से 51783 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई है। सरकार का किसान और विज्ञान को जोडऩे पर जोर है, लैब टू लैंड के लिए श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पहल की है।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया, डिजिटल किसान आईडी अब अलग से बनेगा। बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र के संबंध में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी भ्रम फैलाने का काम नहीं करें। बेगूसराय में ही मक्का अनुसंधान केंद्र रहेगा, कर्नाटक में हम अलग से केंद्र खोलने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बजट में पीएम धनधान्य योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार कृषि-किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता-अन्नदाता है, विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती हमारा लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। सारी दुनिया को परिवार मानने वाले हमारे भारत को हम दुनिया का फूड बास्केट बनाएंगे। चुनौतियों का मुकाबला- समाधान करने के लिए हमने विशेष योजनाएं बनाई है और पहले से ही इन पर ध्यान केंद्रित है। सरकार ने तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। सरकार उच्च उपज जलवायु अनुकूल बीज किस्में बढ़ाएगी। हमारा लक्ष्य कृषि निर्यात को बढ़ाना है व विस्तार करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री चौहान ने बताया कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी चलाया है, कृषि में विविधीकरण करने पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं।
