केंद्र सरकार ने सोयाबीन खरीद नियमों में किया संशोधन: जानें किसानों के लिए नए नियम कैसे काम करेंगे
18 नवंबर 2024, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोयाबीन खरीद नियमों में किया संशोधन: जानें किसानों के लिए नए नियम कैसे काम करेंगे – सोयाबीन किसानों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत सोयाबीन की खरीद के लिए नमी सामग्री के मानदंडों में एक बार छूट देने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत, 12% निर्धारित सीमा से बढ़ाकर 15% नमी वाले सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी गई है, जिससे किसानों को मौसम संबंधी समस्याओं के कारण गुणवत्ता से जुड़ी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नए नियम कैसे काम करेंगे
संशोधित ढांचे के तहत, उच्च नमी वाले सोयाबीन स्टॉक्स की खरीद से उत्पन्न अतिरिक्त खर्च या नुकसान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे। केंद्रीय नोडल एजेंसियां (NAFED और NCCF) राज्य स्तर की खरीद एजेंसियों (SLAs) को भुगतान करेंगी, लेकिन किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा भुगतान मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे।
मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि उच्च नमी वाले स्टॉक्स के भंडारण और संरक्षण के लिए सख्त उपाय अपनाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की बर्बादी या गुणवत्ता में गिरावट से बचा जा सके। केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सोयाबीन किसानों पर प्रभाव
नए नियमों से विशेष रूप से भारी बारिश से प्रभावित सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खरीद प्रक्रिया से गुणवत्ता संबंधी बाधाओं को हटाकर, सरकार एक ऐसा सुरक्षा जाल प्रदान कर रही है जो उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।
जो किसान पहले निर्धारित मानदंडों का पालन न कर पाने के कारण उपज की अस्वीकृति या मूल्य कटौती का सामना करते थे, वे अब बिना किसी आर्थिक नुकसान के खरीद प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह निर्णय सरकार के व्यापक उद्देश्य, किसानों की आय स्थिर करने और खेती समुदाय में विश्वास बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
मौसम से प्रभावित किसानों को राहत
यह छूट किसान समूहों और हितधारकों की बार-बार की गई अपीलों के जवाब में आई है, जिन्होंने खरीफ सीजन के दौरान अनियमित मौसम से उत्पन्न कठिनाइयों को उजागर किया। अत्यधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता अक्सर मानक मानदंडों से अधिक नमी स्तर वाली फसल का कारण बनती है, जिससे किसानों को उनकी उपज के अस्वीकृति या संकट बिक्री का सामना करना पड़ता है।
कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस उपाय के तहत किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा भुगतान प्राप्त होगा, भले ही उसमें अधिक नमी हो। इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करके, सरकार सोयाबीन उत्पादकों की आजीविका की सुरक्षा और चुनौतीपूर्ण समय में कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का लक्ष्य रखती है।
सुव्यवस्थित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
इस पहल की सफलता राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर करती है। मंत्रालय ने भंडारण नुकसान को कम करने और खरीद प्रक्रिया के दौरान स्टॉक्स की गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। इसके लिए उचित प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में सुधार महत्वपूर्ण होंगे।
जैसे-जैसे खरीफ 2024-25 खरीद सीजन आगे बढ़ेगा, यह निर्णय सोयाबीन किसानों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा और खरीद प्रक्रिया की ईमानदारी और दक्षता सुनिश्चित करेगा।
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