किसानों को बड़ी राहत! खेती की जमीन पर पेड़ काटना हुआ आसान, केंद्र सरकार ने पेश किए नए मॉडल नियम
01 जुलाई 2025, नई दिल्ली: किसानों को बड़ी राहत! खेती की जमीन पर पेड़ काटना हुआ आसान, केंद्र सरकार ने पेश किए नए मॉडल नियम – केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब खेती की जमीन पर लगाए गए पेड़ों की कटाई और परिवहन की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए ‘कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम’ (मॉडल रूल्स) जारी किए हैं। इन नए नियमों का मकसद किसानों को कृषि वानिकी (Agroforestry) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और पेड़ों की कटाई व उन्हें ले जाने से जुड़ी परेशानियों को खत्म करना है।
क्यों लाए गए हैं ये नए नियम?
पेड़ों की कटाई और ले जाने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना
खेती के साथ-साथ पेड़ लगाकर किसानों की आमदनी बढ़ाना
पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए स्थानीय स्तर पर लकड़ी की आपूर्ति को बढ़ावा देना
किसानों को अनावश्यक सरकारी अनुमतियों से राहत देना
क्या-क्या होगा अब आसान?
अब किसान खेती की जमीन पर लगाए गए पेड़ों की कटाई के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक पोर्टल बनाया जा रहा है – राष्ट्रीय इमारती लकड़ी प्रबंधन प्रणाली (NTMS)
इस पोर्टल पर किसान अपनी जमीन, लगाए गए पेड़ों, प्रजातियों और उनकी तस्वीरों के साथ पंजीकरण कर सकेंगे।
कटाई के लिए आवेदन देने पर संबंधित एजेंसियां साइट का निरीक्षण करेंगी, और सही पाए जाने पर परमिट जारी किया जाएगा।
किन पेड़ों पर मिलेगा फायदा?
इन नियमों के तहत खासतौर पर वाणिज्यिक (commercial) और मूल्यवान प्रजातियों जैसे शीशम, सागौन, यूकेलिप्टस, पॉपलर आदि के पेड़ों को शामिल किया गया है। इससे किसानों को इन पेड़ों से अच्छा लाभ मिलेगा।
राज्य सरकारें भी करेंगी सहयोग
राज्य स्तर पर गठित समितियां इन मॉडल नियमों को लागू करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसानों को इन नियमों की पूरी जानकारी मिले और आवेदन प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार चाहती है कि किसान खेती के साथ-साथ पेड़ भी लगाएं, जिससे उनकी आमदनी बढ़े, पर्यावरण को लाभ मिले, जंगलों पर दबाव कम हो और ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की मांग स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सके।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
अब खेती की जमीन पर पेड़ काटने के लिए लंबी सरकारी प्रक्रिया का झंझट नहीं रहेगा। सरल नियम और ऑनलाइन पोर्टल की मदद से किसान कानूनी तरीके से पेड़ काट सकेंगे और बिक्री कर सकेंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।
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