उत्तराखंड के किसानों को बड़ी राहत: केंद्र देगा मिलेट्स, बागवानी और ग्रामीण विकास योजनाओं में भरपूर मदद
दिल्ली में धामी और शिवराज की बैठक, राज्य की मांगों पर मिला सकारात्मक जवाब
09 जुलाई 2025, नई दिल्ली: उत्तराखंड के किसानों को बड़ी राहत: केंद्र देगा मिलेट्स, बागवानी और ग्रामीण विकास योजनाओं में भरपूर मदद – उत्तराखंड में खेती और गांवों के विकास को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की जरूरतों पर चर्चा हुई और केंद्रीय मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास में किए जा रहे कामों की सराहना भी की।
जंगली जानवरों से फसल बचाने को मिलेगा विशेष फंड
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड एक सीमावर्ती पहाड़ी राज्य है, जहां खेती को जंगली और आवारा पशुओं से काफी नुकसान होता है। जनसंख्या को पहाड़ों में बनाए रखने और खेती को बचाने के लिए घेराबंदी (फेंसिंग) जरूरी है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार “एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)” के तहत राज्य को इसके लिए फंड उपलब्ध कराएगी।
मडुआ, झिंगोरा जैसी परंपरागत फसलों को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड में मडुआ और झिंगोरा जैसी श्रीअन्न (मिलेट्स) की पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य ने सहायता मांगी थी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSM) के तहत फंड देने का फैसला लिया है।
सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को मिलेगा सहयोग
श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सेब की उन्नत किस्मों की नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य को जरूरी धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु कीवी की खेती के लिए उपयुक्त है और इसे बढ़ावा देने में भी केंद्र सहयोग करेगा।
ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि यह एक नकदी फसल है और इसे जंगली जानवरों से नुकसान भी कम होता है। इस फसल के लिए “ड्रैगन फ्रूट मिशन” के तहत केंद्र की मदद दी जाएगी।
शहद, मशरूम और विदेशी सब्जियों पर होगा फोकस
उत्तराखंड ने सुपर फूड्स जैसे शहद, मशरूम और एक्सोटिक वेजिटेबल्स पर काम करने के लिए “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” बनाने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
ग्रामीण योजनाओं में उत्तराखंड का प्रदर्शन सराहनीय
श्री चौहान ने कहा कि उत्तराखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और नया सर्वे भी कर लिया गया है, जिसका जल्द वेरिफिकेशन होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी उत्तराखंड का काम अच्छा है, इसलिए इसके चौथे चरण के लिए राज्य को स्वीकृति दी जाएगी। “लखपति दीदी” योजना के तहत भी उत्तराखंड ने लक्ष्य पूरे किए हैं और आगे के लक्ष्य बढ़ाए हैं। मनरेगा योजना में भी राज्य का प्रदर्शन अच्छा बताया गया। कुल मिलाकर, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी यह बैठक बहुत उपयोगी रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों मंत्रालय मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
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