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राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

किसानों के लिए बड़ी राहत: सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर सस्ती ब्याज दर वाली योजना 2025-26 तक बढ़ाई

02 जून 2025, नई दिल्ली: किसानों के लिए बड़ी राहत: सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर सस्ती ब्याज दर वाली योजना 2025-26 तक बढ़ाई – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ब्याज सहायता योजना (Modified Interest Subvention Scheme – MISS) को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंज़ूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि किसान अब भी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत सस्ते ब्याज दर पर कृषि ऋण ले सकेंगे।

किसानों को क्या फायदा होगा?

  • किसान ₹3 लाख तक का अल्पकालिक ऋण KCC के माध्यम से ले सकते हैं, जिस पर सिर्फ 7% ब्याज देना होता है।
  • इस पर सरकार द्वारा 1.5% ब्याज सहायता (Interest Subvention) बैंकों को दी जाती है, जिससे किसानों पर ब्याज का बोझ कम होता है।
  • यदि किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, तो उन्हें 3% अतिरिक्त छूट मिलती है, जिसे प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (PRI) कहते हैं।
  • इस तरह समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए कुल ब्याज दर केवल 4% रह जाती है।
  • पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋण पर यह लाभ ₹2 लाख तक के ऋण पर लागू होता है।

क्या योजना में कोई बदलाव किया गया है?

नहीं, सरकार ने योजना की संरचना या किसी अन्य भाग में कोई बदलाव नहीं किया है। योजना को वर्तमान रूप में ही जारी रखा गया है।

क्यों है यह योजना जरूरी?

  • आज देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं। ऐसे में यह योजना किसानों को सस्ता और समय पर ऋण उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभा रही है।
  • यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, ताकि वे बिना ब्याज के बोझ के खेती कर सकें और समय पर ज़रूरी निवेश कर सकें।

कृषि ऋण के क्षेत्र में सरकार की बड़ी प्रगति:

  • वर्ष 2014 में कृषि ऋण वितरण ₹4.26 लाख करोड़ था, जो दिसंबर 2024 तक ₹10.05 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
  • कुल कृषि ऋण प्रवाह 2013-14 के ₹7.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹25.49 लाख करोड़ हो गया है।
  • किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal) जैसी डिजिटल पहलें शुरू की गई हैं, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया की गति में सुधार हुआ है।

सरकार का संदेश किसानों के लिए

इस फैसले से यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने, और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सरकार चाहती है कि हर किसान को समय पर और सस्ते ब्याज पर ऋण मिले, जिससे उसकी खेती उन्नत हो और जीवन खुशहाल।

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