भारत में अभी तक 8875 एफपीओ पंजीकृत हुए

05 अगस्त 2024, नई दिल्ली: भारत में अभी तक 8875 एफपीओ पंजीकृत हुए – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिनांक 30.06.2024 तक, पूरे देश में 8875 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत किए जा चुके हैं। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन” का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य देश में 10,000 नए एफपीओ बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है।

मंत्रालय के अनुसार, पंजीकृत एफपीओ की कुल चुकता पूंजी 630.3 करोड़ रुपये है। 30 जून 2024 तक, इन एफपीओ को मैचिंग इक्विटी अनुदान के रूप में 210.1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह योजना एफपीओ को उत्पाद प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात के क्षेत्र में बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है।

‘एक जिला एक उत्पाद‘ का दृष्टिकोण

एफपीओ के गठन में “एक जिला एक उत्पाद” दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसके तहत उत्पाद विशेषज्ञता के विकास और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह दृष्टिकोण एफपीओ को जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संघबद्ध होने और उनके उत्पाद के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है।एक जिला एक उत्पाद’ के लिए एक से ज्यादा क्लस्टर हो सकते हैं और एक क्लस्टर भी एक जिला से आगे बढ़ सकता है।

क्रेडिट गारंटी फंड और शेयरधारक किसान

इस योजना के तहत एफपीओ को 50.4 करोड़ रुपये के ऋण जारी किए गए हैं। 30 जून, 2024 तक, 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत गठित और प्रचारित एफपीओ में 19,68,868 किसान शेयरधारक पंजीकृत हैं। इन एफपीओ में 6,374 सीईओ भी नियुक्त किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में दी।

राज्यवार पंजीकृत एफपीओ की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत एफपीओ की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	7
2.	आंध्र प्रदेश	449
3.	अरुणाचल प्रदेश	150
4.	असम	427
5.	बिहार	580
6.	छत्तीसगढ	213
7.	दादरा नगर हवेली	2
8.	गोवा	8
9.	गुजरात	419
10.	हरयाणा	172
11.	हिमाचल प्रदेश	168
12.	जम्मू एवं कश्मीर	318
13.	झारखंड	355
14.	कर्नाटक	336
15.	केरल	137
16.	लद्दाख	3
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश	622
19.	महाराष्ट्र	579
20.	मणिपुर	76
21.	मेघालय	57
22.	मिजोरम	49
23.	नगालैंड	87
24.	ओडिशा	448
25.	पुदुचेरी	6
26.	पंजाब	136
27.	राजस्थान	533
28.	सिक्किम	13
29.	तमिलनाडु	414
30.	तेलंगाना	302
31.	त्रिपुरा	59
32.	उतार प्रदेश	1,246
33.	उत्तराखंड	150
34.	पश्चिम बंगाल	353
	कुल योग	8,875

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