भारत में अब 10,000 FPOs संचालित

10 अगस्त 2026, नई दिल्ली: भारत में अब 10,000 FPOs संचालित – भारत सरकार ने देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisations – FPOs) के गठन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, ये सभी FPOs केंद्र सरकार की 10,000 Farmer Producer Organisations (FPOs) के गठन एवं संवर्धन योजना के तहत स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य किसानों को सामूहिक रूप से बेहतर बाजार, कृषि निवेश, मूल्य संवर्धन और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 1,175 FPOs पूरी तरह महिला सदस्यों के साथ गठित किए गए हैं। वहीं, सभी FPOs में कुल शेयरधारकों में लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। योजना के तहत प्रत्येक FPO के Board of Directors या संचालन निकाय में कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है।

वर्तमान में FPOs कृषि निवेश उपलब्ध कराने, कृषि उपज के संग्रहण, खरीद, मूल्य संवर्धन तथा विपणन जैसी गतिविधियों में सक्रिय हैं। 31 जुलाई 2026 तक इस योजना के अंतर्गत गठित FPOs का कुल कारोबार ₹20,358 करोड़ दर्ज किया गया है।

सरकार ने बताया कि 9,865 FPOs को प्रबंधन व्यय (Management Cost) सहायता, 8,357 FPOs को इक्विटी ग्रांट (Equity Grant) तथा 3,140 FPOs को क्रेडिट गारंटी (Credit Guarantee) का लाभ मिल चुका है।

योजना के तहत प्रत्येक FPO को पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष तक पेशेवर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाता है। यह सहायता नामित कार्यान्वयन एजेंसियों तथा Cluster-Based Business Organisations (CBBOs) के माध्यम से दी जाती है। कम सक्रिय FPOs को क्षमता निर्माण, व्यवसाय विकास और बाजार से जोड़ने के लिए अतिरिक्त सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है।

मंत्रालय के अनुसार, FPOs का गठन वर्ष 2020-21 से विभिन्न चरणों में हुआ है। इसलिए सभी संगठन विकास और व्यावसायिक गतिविधियों के अलग-अलग स्तर पर हैं, जिसके कारण उनके कारोबार में भी अंतर देखा जाता है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 7 अगस्त 2026 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

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