(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिये ंिचंतित भारत सरकार का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देशभर में क्षेत्रीय बैठकें प्रारंभ कर रहा है। इसी तारतम्य में पश्चिमी क्षेत्र की पहली बैठक मध्यप्रदेश की
देवास। बागली के विधायक श्री चंपालाल देवड़ा ने गत दिवस ग्राम मगरादेह में 31 आदिवासी परिवारों को कड़कनाथ मुर्गी के चूजे प्रदान किए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि पशुपालन विभाग ने देवास जिले में कड़कनाथ प्रोजेक्ट को सफल बना
धार। आगामी 14 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम के दौरान कृषि महोत्सव का आयोजन भी किया जायेगा। कृषि महोत्सव 15 अप्रैल से 2 मई तक जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
भोपाल । मध्यप्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने का रोडमेप अब देश के अन्य राज्यों की कृषि आय बढ़ाने का पथ प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि आय को दोगुना करने के लिये किये गये कार्यों,
हरदा। म.प्र. की 313 जनपद पंचायतों में से खिरकिया जनपद पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत के लिये चुना गया है। केन्द्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनपद पंचायत खिरकिया के अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह सोलंकी को 24 अप्रैल को लखनऊ
(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘आत्मा’ अंतर्गत दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित कृषि कार्यक्रमों के संबंध में एक बैठक का आयोजन गत दिनों संचालनालय कृषि में किया गया। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री मोहन
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिनों संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग पर 1 मई से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के पालन में
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2016-17 के लिए उत्तर प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत आलूओं की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य अभिकरण द्वारा अधिकतम एक लाख मीट्रिक टन आलूओं की
श्रीकान्त काबरा, मो. 9406523699 कृषि भूमि पर अवैध बसाहट को हतोत्साहित करने के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनके अनुसार कृषि भूमि का 2165 वर्गफुट से कम का बटान शासकीय अभिलेख में अंकित नहीं होगा
विनोद के. शाह, विदिशा, मो. 9425640778 एक तरफ देश की मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों एवं निज भूमि मालिकों को उनकी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का शासकीय मूल्य से कई गुना अधिक मुआवजा देने की बात
