(श्रीकान्त काबरा, मो.: 9406523699) म.प्र. सरकार की कथित किसान हितैषी घोषणा कि ‘कृषकों को खसरा -खतौनी की नकल दी जाएगीÓ यह भी छलावा है। पूर्व में सरकार द्वारा वितरित खसरा – खतौनी की नकलें बिना शासकीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के,
32 लाख टन प्याज उत्पादन की संभावना (विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। प्रदेश में किसान आंदोलन अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। अब प्याज को लेकर किसान उग्र हो रहे हैं। बम्पर उत्पादन के कारण प्याज फिर सरकार को सताने लगी
लगभग डेढ़ दशक से राज्य में किसान हितैषी होने का दावा करने वाली मप्र सरकार ने किसानों पर गोली चलवा दी है। राज्य के मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, इन्दौर, धार में हिंसक प्रदर्शन एवं गोली चालान से छ: किसानों की
किसानों के आन्दोलन के चलते भारत सरकार ने खरीफ फसलों के वर्ष 2017-18 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी है। पिछले वर्ष घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में इस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि अरहर तथा उड़द
सोयाबीन का 70 प्रतिशत अंकुरण क्षमता वाला 75-80 किग्रा./हे. बीज एवं उर्द, मूंग व अरहर का 15-20 किग्रा./हे. बीज उपयोग करें। बीजोपचार करें बीज को थायरम+कार्बोक्सिन मिश्रित फफूंदनाशी की 2 ग्राम मात्रा अथवा ट्राइकोडर्मा विरडी की 5 ग्राम मात्रा प्रति
आम में फूल फरवरी से मार्च तक आते है व मई से अगस्त तक फल प्राप्त होते है3। आम में एकान्तर फलन की समस्या होती है। आम तथा इसके उत्पाद के निर्यात से देश को वर्ष 2016-17 में 2194 करोड़
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापना आदेश जारी किये हैं। नये आदेश के तहत 17 जिलों के कलेक्टर बदले गये हैं। मंत्रालय में पदस्थ उपसचिव कृषि श्री अजय गुप्ता को आगर-मालवा का कलेक्टर बनाया गया
भोपाल। प्रदेश में कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन की बेहतर सुविधाओं संबंधी अनुशंसा करने के लिये ‘मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का गठन किया गया है। आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। कृषि कल्याण तथा कृषि विकास
(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 30 जून को अर्धरात्रि में संसद के केन्द्रीय हाल में देश में नई कर प्रणाली जीएसटी के लागू होने की घोषणा की जायेगी। 70 वर्ष पूर्व इसी तरह देश आजाद होने
उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की विद्युत सब्सिडी मिलेगी भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिनों मंत्रि-परिषद की बैठक में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये लागू की गई विद्युत दरों पर
