न समर्थन मूल्य न भण्डारण व्यवस्था
देश में किसानों के असंतोष के बीच भारत सरकार ने पिछले दिनों लोकसभा में यह आश्वासन दिया कि किसानों के उत्पाद की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय, राज्य सरकारों तथा सहकारिता समितियों के माध्यम से की जायेगी। केन्द्र सरकार
