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20 नवंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें… 1. केंद्र सरकार ने सोयाबीन खरीद नियमों में किया संशोधन: जानें किसानों के लिए नए नियम कैसे काम करेंगे सोयाबीन किसानों
लेखक: श्रीमती कल्पना पटेल 20 नवंबर 2024, नई दिल्ली: ‘कृषि क्षेत्र में महिलाओं की महती भूमिका’ – यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर
20 नवंबर 2024, नई दिल्ली: कृषि में युवाओं के लिए सुअवसर – भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा रोजगार की तलाश में हैं। एक ओर जहां बड़ी संख्या में
20 नवंबर 2024, नई दिल्ली: 12 की बजाय अब 15 प्रतिशत तक की नमी वाली सोयाबीन की खरीदी होगी – सोयाबीन किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2024-25 सत्र के लिए मूल्य समर्थन योजना
20 नवंबर 2024, नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा से परे मृदा स्वास्थ्य पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा, नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह
20 नवंबर 2024, नई दिल्ली: दिल्ली की ओर किसानों का मार्च: 6 दिसंबर से पंजाब बॉर्डर से शुरू होगी रैली – किसान मजदूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने सोमवार को घोषणा की कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कोई
20 नवंबर 2024, नई दिल्ली: वैश्विक मृदा कॉन्फ्रेंस 2024: विज्ञान और किसानों की दूरी कम करने पर जोर– केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित पूसा में आयोजित वैश्विक मृदा
18 नवंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें… 1. सोयाबीन खरीद को सुचारू बनाने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता खरीफ 2024-25
18 नवंबर 2024, नई दिल्ली: महाराष्ट्र चुनाव में सोयाबीन का मुद्दा: किसान राहत की राह देख रहे हैं। – महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के प्रचार में इस बार सोयाबीन किसानों का संकट मुख्य मुद्दा बन गया है। राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा
18 नवंबर 2024, नई दिल्ली: सोयाबीन खरीद को सुचारू बनाने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता – खरीफ 2024-25 सत्र में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय ने मूल्य समर्थन योजना
