ट्रांसपोंडर प्रणाली पूरे मछली उत्पादन क्षेत्र में क्रांति लाएगी: पीएम मोदी
04 सितम्बर 2024, नई दिल्ली: ट्रांसपोंडर प्रणाली पूरे मछली उत्पादन क्षेत्र में क्रांति लाएगी: पीएम मोदी – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में लगभग 1,560 करोड़ रुपये की लागत से 218 मछली पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। पीएम मोदी ने लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से ‘वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम’ का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मछली पालन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण, मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों, मछली उतराई केंद्रों और मछली बाजारों के निर्माण की भी आधारशिला रखी। उन्होंने मछुआरों को ट्रांसपोंडर सेट और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब समुद्र से जुड़े अवसरों की बात आती है तो भारत का मछुआरा समुदाय सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की योजनाओं और सेवा भावना के कारण इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने बताया कि 2014 में देश में 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, जबकि आज यह 170 लाख टन हो गया है। “मछली उत्पादन केवल 10 वर्षों में दोगुना हो गया है”, उन्होंने कहा। उन्होंने भारत के बढ़ते समुद्री भोजन निर्यात का भी जिक्र किया और कहा कि आज झींगा निर्यात 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है, जबकि दस साल पहले यह 20 हजार करोड़ रुपये से भी कम था। “झींगा निर्यात भी आज दोगुना हो गया है”, उन्होंने कहा और इसकी सफलता का श्रेय ब्लू रिवोल्यूशन योजना को दिया, जिससे लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
मछली पालन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को सहायता प्रदान करने का उल्लेख किया। उन्होंने उन्नत तकनीकों और उपग्रहों के बारे में बात की और आज वेसल कम्युनिकेशन सिस्टम के लॉन्च का जिक्र किया, जो मछुआरों के लिए वरदान साबित होगा। पीएम मोदी ने घोषणा की कि सरकार मछुआरों द्वारा उपयोग की जाने वाली नौकाओं पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाने की योजना बना रही है, जिससे उनके परिवारों, नौका मालिकों, मछली पालन विभाग और तटरक्षकों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मछुआरों को आपातकाल, चक्रवात या किसी भी अनहोनी के समय उपग्रहों की मदद से संचार करने में मदद करेगा। “किसी भी आपात स्थिति में जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है”, उन्होंने आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री ने बताया कि मछुआरों की नौकाओं की सुरक्षित वापसी के लिए 110 से अधिक मछली पकड़ने वाले बंदरगाह और लैंडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। कोल्ड चेन, प्रसंस्करण सुविधाओं, नौकाओं के लिए ऋण योजनाओं और पीएम मत्स्य संपदा योजना के उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तटीय गांवों के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है, जबकि मछुआरा सरकारी संगठनों को भी सशक्त किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने हमेशा पिछड़े वर्गों के लिए काम किया है और वंचितों को अवसर दिए हैं, जबकि पिछली सरकारों की नीतियों में मछुआरों और आदिवासी समुदाय को हमेशा हाशिये पर रखा गया और देश के इतने बड़े आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए एक भी विभाग नहीं बनाया गया। श्री मोदी ने कहा, “यह हमारी सरकार ही है जिसने मछुआरों और आदिवासी समुदायों दोनों के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनाए। आज उपेक्षित आदिवासी क्षेत्र पीएम जनमन योजना का लाभ उठा रहे हैं और हमारे आदिवासी और मछुआरे समुदाय हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।”
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महाराष्ट्र के पालघर में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5 लाख 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है। 2013-14 तक मछली उत्पादन सिर्फ 95.79 लाख टन था। 2022-23 में मछली उत्पादन 175.45 लाख टन तक पहुंच गया, जो 2013-14 से दोगुना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मछली निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में निर्यात केवल 30,213 करोड़ रुपये का था, जो अब बढ़कर 60,523 करोड़ रुपये हो गया है। दुनिया के 123 देशों में मछली का निर्यात होता है और सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है, जो हमारा सबसे बड़ा बाजार है।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में एक विकसित ट्रांसपोंडर लॉन्च किया है, जिसे मछुआरों को मुफ्त में दिया जाएगा, जिसे किसी भी एंड्रॉइड फोन से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसपोंडर सिस्टम के माध्यम से मछुआरे 6 सैटेलाइट के माध्यम से अपने परिवारों से जुड़े रहेंगे और अपने परिवारों से संपर्क कर सकेंगे। इस ट्रांसपोंडर के माध्यम से, मछुआरों को बताया जाएगा कि समुद्र के किस क्षेत्र में अधिक मछलियाँ उपलब्ध हैं, ताकि मछुआरों और नौकाओं को दूर तक भटकना न पड़े और वे वहीं मछली पकड़ सकें, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि इस ट्रांसपोंडर के माध्यम से मछुआरों को समुद्र में आने वाले खतरों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उन्हें समुद्री सीमा पार करने से पहले भी चेतावनी दी जाएगी। ट्रांसपोंडर सिस्टम मछली उत्पादन क्षेत्र में क्रांति लाएगा। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मछली उत्पादन में लगे लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने बीमा के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की है। अगर किसी मछुआरे की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसे 5 लाख रुपये मिलते हैं, घायल होने पर 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, अगर कोई अस्पताल में इलाज करवा रहा है, तो बीमा के माध्यम से 50 से 25 हजार रुपये की सहायता मिलती है। किसानों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है। आज, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, मछली उत्पादन बढ़ रहा है और आने वाले समय में उत्पादन ऐसा होगा कि हम पूरी दुनिया में 1 लाख करोड़ रुपये तक का निर्यात कर पाएंगे।
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