उर्वरक से जुड़ी ताज़ा खबरें, यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी, नैनो यूरिया, फ़र्टिलाइज़र सब्सिडी, उपलब्धता, कीमतों और संतुलित पोषण प्रबंधन की जानकारी यहां पढ़ें। किसानों के लिए फ़र्टिलाइज़र के उपयोग, सरकारी नीतियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी प्राप्त करें।
नई दिल्ली। केंद्र शासन की नई उर्वरक सब्सिडी नीति से डीएपी के बढ़ते दाम के थमने की संभावना बनी है। उल्लेखनीय होगा कि विगत दिनों डीएपी उर्वरक के दाम उछाल पर थे। इसे थामने के लिये अंतत: केन्द्र शासन को
मंदसौर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विनय सिंह ताखर के मार्गदर्शन में उर्वरक उपयोग हेतु प्रशिक्षण शिविर मंदसौर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उप संचालक कृषि डॉ. अजीत सिंह राठौड़ ने स्वाईल हेल्थ कार्ड एवं संतुलित उर्वरक
भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मार्कफेड द्वारा इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर स्टोरेज सॉफ्टवेयर (आईएफएसएस) में कम्पनी लॉग इन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से फर्टिलाइजर पावती जारी करने से किसानों, मार्कफेड प्रबंधन और कम्पनियों को भी फायदा मिलेगा।
भोपाल। राज्य शासन कृषि विभाग ने रबी 2017-18 के लिए उर्वरक नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मार्कफेड के लिए यूरिया 75 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत विमुक्त करने का निर्णय लिया है। शेष उर्वरकों की व्यवस्था
भोपाल। जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के गोराघाट में गत दिनों खाद बिक्री केन्द्र का शुभारंभ किया। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार हर
समाधान – कुल्थी आमतौर पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में खरीफ में लगाई जाती है। यह एक ऐसी फसल है तो प्रकृति के अतिरेक को सजह ही सह लेती है तथा कुछ ना कुछ उत्पादन देकर क्षति से बचाती है। इसकी खेती
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 1 जुलाई से लागू होने के बाद इसका असर धीरे-धीरे दिखने लगा है। फॉस्फेट आधारित उर्वरक बनाने में काम आने वाले कच्चे माल पर नई कर व्यवस्था लागू होने से इसकी लागत
मार्कफेड द्वारा नई दरें घोषित भोपाल। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद रसायनिक उर्वरकों के दाम में कमी हुई है। विभिन्न रसायनिक उर्वरक रु. 5 से रु. 20 तक प्रति बोरी (50 कि.ग्रा.) सस्ते हुए हैं। आधार
15 सदस्यीय समूह उर्वरक विक्रय पर रखेगा नजर भोपाल। प्रदेश में एक जून 2017 से उर्वरक विक्रय में डीबीटी योजना लागू की गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय डीबीटी
(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। उग्र हुए किसान आंदोलन की आंच में तपी सरकार फूंक-फूंक कर छाछ पी रही है। आत्ममुग्ध शिवराज सरकार प्रशासन के हर मामले के डिजिटलीकरण के प्रयास में बैकफुट पर आ रही है। 1 जून से उर्वरक वितरण
