पंजाब में इस बार धान खरीद पहले से ज्यादा सख्त प्लानिंग के साथ होगी
28 जून 2025, चंडीगढ़: पंजाब में इस बार धान खरीद पहले से ज्यादा सख्त प्लानिंग के साथ होगी – पंजाब में इस साल धान की कटाई से पहले ही मंडियों को तैयार करने की कवायद तेज़ हो गई है। राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दी है और एक विशेष मंत्री समूह गठित कर दिया है जो धान और गेहूं की खरीद प्रक्रिया की निगरानी करेगा। यह समूह आज पहली बार चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में बैठक के लिए जुटा।
मंत्री समूह में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल बतौर सदस्य शामिल हैं।
बैठक के दौरान खरीफ सीजन के लिए योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव खाद्य और सिविल सप्लाई राहुल तिवारी ने जानकारी दी कि 1 अक्टूबर से नवंबर मध्य तक चलने वाली धान खरीद को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है।
भंडारण को लेकर बढ़ी सक्रियता
राज्य में भंडारण की कमी को देखते हुए इस बार सरकार ने दिसंबर 2025 तक 40 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा है। वहीं जून 2026 तक यह क्षमता 82-83 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने की योजना है।
खुड्डियां ने कहा कि किसानों, आढ़तियों और मिलरों की जायज़ समस्याओं को हल किया जाएगा और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की जरूरत वाले मुद्दों को भी उठाया जाएगा।
धान की अनुमानित आवक और मंडी प्रबंधन
खाद्य मंत्री कटारूचक्क ने बताया कि इस खरीफ सीजन में 175 से 180 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में आने की उम्मीद है। इसके मद्देनज़र सरकार सभी जरूरी इंतज़ाम कर रही है। उन्होंने कहा कि 46 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के निर्माण प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं।
नकली बीजों को लेकर चेतावनी
कटारूचक्क ने किसानों से केवल विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बीजों का उपयोग करने की अपील की और नकली बीजों से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर हर एक दाना खरीदने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
नमी घटाने और ढुलाई पर फोकस
धान में नमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए किसानों से आग्रह किया गया कि वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करें। वहीं परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने केंद्र से अपील की कि वह राज्य से 12 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज की ढुलाई सुनिश्चित करे ताकि नई फसल के लिए जगह बन सके।
जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मंत्री समूह किसानों की बेहतरी और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया है। उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
नीतियां अंतिम चरण में
राज्य सरकार ने लेबर, कार्टेज और ट्रांसपोर्ट नीति को अंतिम रूप दे दिया है और इन पर जल्द मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख सचिव खाद्य एवं सिविल सप्लाई राहुल तिवारी, सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रामवीर, पनसप की एमडी सोनाली गिरी और अन्य शामिल थे।
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