सरकार के इस फैसले से मिलेगा चने की खेती करने वाले किसानों को लाभ
31 मार्च 2025, भोपाल: सरकार के इस फैसले से मिलेगा चने की खेती करने वाले किसानों को लाभ – केन्द्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चने का उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। दरअसल सरकार ने चने के आयात पर दस प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के पक्ष में आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन किया गया है, चना उत्पादक किसानों के हित में चने पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे चना उत्पादक किसानों को लाभ होगा।
केंद्र सरकार के इस निर्णय पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के कारण सस्ता चना विदेश से नहीं आयेगा। इससे हमारे किसानों को उचित दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश में चने का बंपर उत्पादन हुआ है। कृषि के 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार चने का उत्पादन 115 लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा जबकि पिछले साल 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उसके उत्पादन के ठीक दाम मिले इसके लिए सरकार न केवल उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित की जाती है बल्कि खरीदने की भी उचित व्यवस्था की जाती है। किसान के उत्पाद की कीमत घटने पर हम आयात निर्यात नीति को भी किसान हितैषी बनाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों आयतित मसूर आई थी जिस पर जीरो प्रतिशत आयात शुल्क था जिससे कीमतें कम होती और किसान को घाटा होता इसलिए सरकार ने फैसला किया कि आयातित मसूर पर आयात शुल्क 11 प्रतिशत वसूला जाएगा। देश के कई राज्यों में अभी चने की कटाई का काम चल रहा है। सरकार ने चने पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का निर्णय ऐसे समय लिया है जबकि देश में अभी चने का औसत मूल्य 5461 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। वहीं इस वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यानी की चने का भाव अभी MSP से नीचे चल रहा है। सरकार के इस फैसले से चने की कीमतों में गिरावट रुकने की संभावना है जिससे किसानों को अच्छा भाव मिलेगा और वे दलहन फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
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