बिहार सरकार दे रही किसानों को 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी, पुराने आम-लीची के बागों का होगा जीर्णोद्धार

14 नवंबर 2026, पटना: बिहार सरकार दे रही किसानों को 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी, पुराने आम-लीची के बागों का होगा जीर्णोद्धार – बिहार सरकार राज्य में पुराने आम और लीची के बागों को फिर से उपयोगी बनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2026-27 में बाग पुनरुद्धार योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को पुराने फलदार बागों के रखरखाव और सुधार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में दो तरह के कार्यों को शामिल किया गया है, जिनमें शाखा प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन प्रमुख हैं। इन कार्यों पर किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। दोनों गतिविधियों को मिलाकर एक इकाई पर अधिकतम 20 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है।

दो गतिविधियों पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत पहली गतिविधि में पुराने आम और लीची के पेड़ों की शाखाओं की छंटाई एवं प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए प्रति इकाई लागत 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 4 हजार रुपये होगी।

वहीं, दूसरी गतिविधि पोषक तत्व प्रबंधन से जुड़ी है। इसके लिए प्रति इकाई लागत 40 हजार रुपये तय की गई है। इस पर भी 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 16 हजार रुपये तक होगा। इस तरह दोनों गतिविधियों के लिए पात्र किसानों को कुल 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

इन 19 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार की यह योजना राज्य के 19 जिलों में लागू की गई है। इनमें बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली और मधुबनी शामिल हैं। इन जिलों के किसान योजना के तहत निर्धारित गतिविधियों के लिए अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध योजनाओं की सूची में ‘आम और लीची के पुराने फलदार बागों के पुनरुद्धार’ विकल्प के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित जिले के स्तर पर उसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्र किसानों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

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