ग्रामीण युवाओं को 25 लाख रुपए का ऋण मिलेगा : श्री पटेल

म.प्र. कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने वाला पहला राज्य

19 जुलाई 2021, भोपाल । ग्रामीण युवाओं को 25 लाख रुपए का ऋण मिलेगा : श्री पटेल – मध्यप्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू की जा रही है। इस तरह की योजना लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने म.प्र. में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिये 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें शासन की ओर से 40 प्रतिशत का अनुदान भी मिलेगा। इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। इस अवसर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी, संयुक्त संचालक श्री अनिल पोरवाल एवं श्री पवन सिंह श्याम और सहायक कृषि यंत्री श्री एम. डी. डैनी भी मौजूद थे।

म.प्र. के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने गत दिनों कृषक जगत के खरीफ विशेषांक का विमोचन किया। श्री पटेल ने कृषक जगत को कृषकों के लिए उपयोगी बताते हुए खरीफ विशेषांक की सामयिक सामग्री की प्रशंसा की। इस अवसर पर कृषक जगत के संपादक सुनील गंगराड़े ने कृषक जगत की अन्य जानकारियों से कृषि मंत्री को अवगत कराया। इस मौके पर कृषक जगत के राजेश दुबे भी उपस्थित थे।

श्री पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित ‘कृषि अधोसंरचनात्मक फण्ड’ अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जायेंगे। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी अलग से उपलब्ध कराया जायेगा। नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना ग्राम स्तर पर उपज की ग्रेडिंग करेगी और किसान अलग-अलग ग्रेड के आधार पर अपनी उपज मण्डी में बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इसके लिये शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

• कितने केंद्र स्थापित होंगे
  इस वर्ष लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
• कौन कर सकता है केंद्र स्थापित
  ग्रामीण शिक्षित युवा और एफपीओ।
• कहाँ करना होगा आवेदन
  कृषि अभियांत्रिकी विभाग म.प्र. के ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर।
• केंद्र की लागत
  न्यूनतम 10 लाख रु. और अधिकतम 25 लाख रु.।
• लागत पर अनुदान
  मशीनों की क्रय लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रु.। भारत सरकार की एग्रीकल्चर इन्फास्ट्रक्चर योजना में बैंक ऋण पर 3त्न ब्याज अनुदान।