03 मई 2025, भोपाल:गरीब किसानों के लिए राहत: 5 रुपये में मिल रही बिजली, जानिए आवेदन प्रक्रिया – मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में एक योजना ने गति पकड़ी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीण कृषकों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मात्र 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। इस पहल के तहत अब तक 16,545 किसानों को कृषि पंप के लिए कनेक्शन मिल चुका है, जबकि करीब 4,000 ग्रामीण परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया, “कृषि पंप कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए उन किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके खेत बिजली की मौजूदा लाइनों के नजदीक हैं। इससे कनेक्शन देने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जा रहा है।”
कैसे मिल रहा है कनेक्शन?
यह सुविधा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक व्यक्ति कंपनी के आधिकारिक पोर्टल portal.mpcz.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी भरनी होती है, जिसके बाद कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा, उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर योजना और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का प्रभाव
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। खासकर छोटे और मझोले किसानों के लिए, जो पहले महंगे कनेक्शन शुल्क के कारण बिजली सुविधा से वंचित रह जाते थे। 5 रुपये में कनेक्शन मिलने से न केवल उनकी लागत कम हुई है, बल्कि सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई है। इसी तरह, ग्रामीण परिवारों के लिए सस्ता घरेलू कनेक्शन बिजली तक पहुंच को और आसान बना रहा है।
क्या हैं चुनौतियां?
हालांकि योजना ने कई ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बिजली की लाइनों की सीमित उपलब्धता और तकनीकी बाधाएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं। इसके अलावा, कुछ किसानों ने शिकायत की है कि आवेदन प्रक्रिया में समय लग रहा है या जानकारी के अभाव में वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दावा है कि वह इस योजना को और विस्तार देने के लिए काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह देखना बाकी है कि यह योजना कितने और ग्रामीण परिवारों और किसानों तक अपनी पहुंच बना पाती है।
