27 अगस्त 2025, भोपाल:ग्वालियर में नई कृषि उपज मंडी स्थापित करने की तैयारी, उद्यानिकी मंत्री ने दिया निर्देश – मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के बेहतर विपणन और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में उद्यानिकी फसल मार्केटिंग गठन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुधवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बैठक में कहा कि ग्वालियर में कृषि उपज मंडी और सब्जी मंडी दोनों नगरीय सीमा लक्ष्मीगंज में होने के कारण शहर का यातायात बाधित होता है। साथ ही मंडी प्रांगण अब समय की मांग के अनुसार छोटा पड़ने लगा है। इसलिए यह आवश्यक है कि मंडी बोर्ड को नवीन कृषि उपज मंडी के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने मंडी बोर्ड को इस संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक मंडी बनाने की तैयारी
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 25 कृषि उपज मंडी समितियों के अंतर्गत 174 मंडियाँ फल-सब्जी विक्रय के लिए अधिसूचित हैं। वर्तमान व्यवस्था में कृषि और उद्यानिकी फसलों का क्रय-विक्रय एक ही परिसर में होता है, जिससे कई दिक्कतें आती हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर फल, फूल और सब्जी फसलों के लिए पृथक और आधुनिक मंडी परिसर बनाए जाएंगे। इन मंडियों में ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकिंग, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन और भंडारण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलेगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने सर्वे और अध्ययन के निर्देश दिए
कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल ने बैठक में निर्देश दिए कि उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक मंडी गठन से पूर्व देश के अन्य राज्यों की कृषि मंडियों और उद्यानिकी फसल उपज मंडियों का सर्वे कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड कुमार पुरुषोत्तम को ग्वालियर संभागीय मुख्यालय पर संचालित निजी फल मंडी का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए।
निजी फल मंडी का ग्वालियर में किया जाएगा अध्ययन
इस अध्ययन के माध्यम से यह समझा जाएगा कि निजी फल मंडी में किन व्यवस्थाओं को अपनाकर और बेहतर किया जा सकता है, जिससे नए मंडी बोर्ड के गठन में सहायता मिलेगी। यह पहल प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने और बेहतर बाजार सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक
बैठक में सचिव कृषि निशांत बरबड़े, आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रीति मैथिल, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड कुमार पुरुषोत्तम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने उद्यानिकी फसलों के बेहतर विपणन के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।
