पंजाब में धान की खरीद 150 लाख मीट्रिक टन के पार, मंत्री ने कहा हर दाना खरीदा जाएगा

12 नवंबर 2026, चंडीगढ़: पंजाब में धान की खरीद 150 लाख मीट्रिक टन के पार, मंत्री ने कहा हर दाना खरीदा जाएगा – पंजाब में चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन (केएमएस) 2026-27 के दौरान धान की खरीद शुक्रवार को 150 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के पार पहुंच गई। राज्य के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि मंडियों में धान की आवक भी 152 एलएमटी से ऊपर जा चुकी है।

मंत्री ने कहा कि राज्य में धान का उठान (लिफ्टिंग) भी 110 एलएमटी से आगे निकल गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंडियों में पहुंचने वाले धान के हर दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी और किसानों को भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

उठान पर दिया जा रहा विशेष ज़ोर

मंत्री कटारूचक के मुताबिक राज्य प्रशासन मंडियों से धान के उठान की रफ़्तार तेज़ करने पर खास ध्यान दे रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद मंडी में लंबा इंतज़ार न करना पड़े और नई आवक के लिए जगह बनी रहे। खरीद केंद्रों पर कर्मचारियों की तैनाती बढ़ाकर और मिलों के साथ तालमेल कर यह काम किया जा रहा है।

पंजाब में धान की खरीद का यह सीजन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने शुरुआत से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बिना किसी रुकावट खरीद का दावा किया है। मंडियों में बारदाने और परिवहन की व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने पहले ही तैयारी की थी, जिसका असर अब आवक और खरीद के आंकड़ों में दिख रहा है।

पंजाब देश के सबसे बड़े धान उत्पादक और खरीद वाले राज्यों में शामिल है, जहां हर साल केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा चावल का योगदान होता है। राज्य में खरीद मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों, आढ़तियों और मिलों के ज़रिए मंडी बोर्ड की निगरानी में होती है, जहां किसान अपनी उपज सीधे मंडी में लाकर तुलवाते हैं और भुगतान राज्य व केंद्र सरकार की एजेंसियों के ज़रिए किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है।

राज्य में धान की कटाई और मंडियों में आवक का सिलसिला हर साल सितंबर के अंत से शुरू होकर नवंबर तक चलता है, जिसके बाद किसान तुरंत गेहूं की बुवाई की तैयारी में जुट जाते हैं। इसी वजह से खरीद और उठान की रफ़्तार धीमी पड़ने पर किसानों को मंडी में अपनी उपज बेचने और फिर खेत खाली कराकर अगली फसल की बुवाई करने में देरी का सामना करना पड़ता है। मंत्री का कहना है कि इस बार प्रशासन ने शुरू से ही आवक के अनुमान के हिसाब से पर्याप्त खरीद केंद्र और स्टाफ की व्यवस्था की थी, जिसका नतीजा खरीद के मौजूदा आंकड़ों में दिख रहा है।

खरीद केंद्रों पर इस साल भी बारिश और नमी के चलते कुछ जगहों पर धान सुखाने और साफ-सफाई में देरी की शिकायतें सामने आई थीं, जिन्हें देखते हुए प्रशासन ने मंडियों में अतिरिक्त तिरपाल और भंडारण की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में अब भी आवक जारी है, वहां खरीद केंद्रों को ज़रूरत के मुताबिक अतिरिक्त समय तक खुला रखा जाएगा।

किसान संगठन लगातार यह मांग करते रहे हैं कि मंडी में तुलाई और भुगतान के बीच का समय कम से कम रखा जाए, ताकि उन्हें अगली फसल के लिए समय पर पैसा और खेत दोनों मिल सकें। प्रशासन का कहना है कि इस सीजन में भुगतान प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा तेज़ रखने की कोशिश की जा रही है।

आने वाले हफ्तों में बचे हुए इलाकों से धान की आवक पूरी होने के साथ खरीद के कुल आंकड़े और ऊपर जाने की उम्मीद है। किसान संगठनों की ओर से समय पर भुगतान और उठान को लेकर लगातार मांग उठती रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने हर जिले के खरीद केंद्रों की नियमित निगरानी का दावा किया है। मंडी बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि उठान तेज़ होने से मंडियों में जगह खाली होती है, जिससे नई आवक को रखने में भी आसानी होती है।

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