20 जून2025, भोपाल: राजस्थान में किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना, ताकि मिल सके ब्याज से राहत – राजस्थान के किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना को लागू किया गया है। इस योजना से किसानों को ब्याज से राहत मिलने लगी है। दरअसल किसानों द्वारा लोन तो ले लिया जाता है लेकिन किसी कारणवश ब्याज नहीं भरने से किसानों को परेशानी भी होती है इसलिए राजस्थान की सरकार ने राज्य में भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है।
योजना का लाभ किसानों के साथ ही लघु उद्यमियों को भी मिल रहा है। इस सम्बंध में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों द्वारा 33 करोड़ रुपये मूलधन जमा करवाया जा चुका है तथा राज्य सरकार द्वारा 44 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जा चुकी है।
सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी सदस्य द्वारा अवधिपार ऋण का केवल मूलधन चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कुल 30,010 ऋणी सदस्य योजना के तहत राहत के लिए पात्र हैं। इन ऋणी सदस्यों द्वारा 326 करोड़ रुपये का मूलधन जमा करवाये जाने पर 534 करोड़ रुपये की राहत देय होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार से योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंच चुकी है, जिससे पात्र ऋणी सदस्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
