अब बीमा क्लेम की राशि भी किसानों के खाते में आने वाली है
26 जुलाई 2025, भोपाल: अब बीमा क्लेम की राशि भी किसानों के खाते में आने वाली है – जी हां ! मध्यप्रदेश के किसानों को अब बीमा क्लेम की राशि जल्द ही मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि यह राशि एक सप्ताह के भीतर किसानों को मिलने वाली है। बता दें कि किसानों द्वारा लंबे समय से क्लेम की राशि की मांग की जा रही थी लेकिन अब यह मांग पूरी होने वाली है।
प्रदेश के किसानों को एक हफ्ते के अंदर 1450 करोड़ रुपए का बीमा भुगतान मिलेगा। रबी सीजन 2023-24, खरीफ 2024 और रबी 2024-25 के 44 लाख से अधिक किसानों का क्लेम जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है।
किसानों को यह भुगतान लंबे समय से नहीं मिल रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी जारी नहीं की थी। राज्य सरकार ने कई बार पत्राचार किया, किसानों ने भी मांग की, लेकिन मामला अटका रहा। अब केंद्र ने रबी 2023-24, रवी 2024-25 और खरीफ 2024 के लिए अपना अंश जारी कर दिया है। इसके बाद बीमा कंपनियों ने क्लेम की राशि खातों में डालने की तैयारी पूरी कर ली है।
कितना क्लेम मिलेगा
- रबी 2023-24 में लगभग 10 लाख किसानों को 190 करोड़ से अधिक की बीमा क्लेम की राशि।
- खरीफ 2024 में लगभग 25 लाख किसानों को 1100 करोड़ से अधिक की बीमा क्लेम की राशि।
- रबी 2024-25 में लगभग 9 लाख किसानों को 165 करोड़ से अधिक की बीमा क्लेम की राशि।
- कुल 44 लाख से अधिक किसानों को 1450 करोड़ से अधिक बीमा क्लेम की राशि।
खरीफ 2024 के लिए
खरीफ 2024 के लिए किसानों ने 1792.53 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम जमा किया था। इसमें से 395.50 करोड़ किसानों ने खुद जमा किए, बाकी राज्य और केंद्र सरकार ने वहन किया। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को खरीफ 2024 का क्लेम पहले ही मिल चुका था। लेकिन मध्यप्रदेश में मामला केंद्र की हिस्सेदारी अटकने से अटका हुआ था। अब 25 लाख से अधिक किसानों को 1100 करोड़ रुपए का भुगतान मिलेगा।
19 लाख किसानों को मिलेंगे 355 करोड़ रु.
रबी 2023-24 और रबी 2024-25 के 19 लाख किसानों को कुल 355 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिलेगा। रबी 2023-24 में प्रदेश के 20 लाख 27 हजार 135 किसानों ने फसल बीमा कराया था। इसमें कुल 947.79 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ था। किसानों ने इसमें से 258.57 करोड़ रुपए खुद जमा किए, बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार ने दिया।
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