19 अगस्त 2025, भोपाल:मप्र सरकार का बड़ा ऐलान: दीपावली के बाद लाडली बहनों को मिलेगी बढ़ी हुई राशि, सीधे खाते में आएंगे ₹1500 – मध्य प्रदेश की लोकप्रिय योजना ‘लाडली बहना’ न सिर्फ प्रदेश में, बल्कि पूरे देश की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने अब तक लगभग 1.26 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है। हर महीने महिलाओं को ₹1250 की मदद दी जा रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस राशि में वृद्धि का ऐलान किया है।
दीपावली के बाद मिलेगी बढ़ी हुई राशि
सीएम मोहन यादव ने रतलाम में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज की तिथि (जो इस वर्ष 22 या 23 अक्टूबर को है) से सभी लाडली बहनों को ₹1500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि हम अगले पांच वर्षों में क्रमशः बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह तक पहुंचाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि, दीपावली इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर को है, और इसके ठीक बाद भाई दूज की तिथि आने वाली है, इसलिए इसी दौरान इस बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी।तों में भेजी जाएगी।”
रक्षाबंधन पर मिली अतिरिक्त राशि
जानकारी के लिए, योजना की किस्त सामान्यतः: हर महीने की 16 तारीख को जारी की जाती है। लेकिन इस महीने 7 अगस्त को रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री ने योजना की 27वीं किस्त जारी की थी। इस मौके पर लाडली बहनों को अतिरिक्त ₹250 का ‘शगुन’ भी दिया गया था। इस तरह, इस महीने लाडली बहनों के खातों में ₹1500 से अधिक राशि ट्रांसफर की गई। सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से ₹1859 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे महिलाओं के खातों में पहुंचाई।
योजना का उद्देश्य और प्रभाव
‘लाडली बहना’ योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में शुरू की थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस योजना ने बीजेपी को सत्ता बनाए रखने और भारी बहुमत से चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मध्य प्रदेश की इस योजना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। इन राज्यों में भी महिलाओं के खातों में सीधे बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। यह मॉडल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है।
